उत्तरी मोरङमा फेरि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् सुरू भएको छ। चिसाङ खोलामा क्रसर उद्योगी भीम पौडेलले दादागिरी शैलीमा अवैध तरिकाले ढुंगा-गिट्टी र बालुवा झिकिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

पौडेलले अवैध उत्खननमा प्रयोग गरेका एक्साभेटर, जेसिबी र तीन वटा टिपर लेटाङ नगरपालिकाले बिहीबार बिहान नियन्त्रणमा लियो। नगरपालिकाले अनटेष्ट एक्साभेटर, को१ख २५८७ नम्बरको जेसिबी, ना७ख ४२७२, ना७ख ९६३८ तथा ना७ख ९६३९ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पौडेलको अगुवाइमा चिसाङ खोलामा वर्षौंदेखि दोहन भइरहेको खबर उजागर भइरहेकै हो। पटक-पटक कानुनलाई हाँक दिएर काम नगर्न पौडेललाई सचेत गराइएको नगरपालिकाले आफैं बताइरहेको छ। बिहीबार त नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकमै पौडेलको गतिविधिबारे कुरा उठेको छ।

पौडेलले चलाउने क्रसर उद्योग र नदीजन्य दोहनबारे धेरैपटक प्रशासनका मिटिङमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। पत्रकारिताको माध्यमबाट झन् धेरै प्रश्न उठाइने गरिएको छ। राज्य संयन्त्र फितलो भयो भने माफियाहरू मौलाउने हुन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा क्रसर उद्योगमाथि कारबाहीको डण्डा केही समय चल्यो। त्यसमा मोरङमा प्रमुख रूपमा पौडेल प्रशासनको आँखामा परेका थिए। तर, उनका अवैध क्रसर उद्योगलाई प्रशासनले कागजी अल्टिमेटम दिएर खोल्यो।

जब पौडेलले अवैध रूपमै क्रसर उद्योग चलाएका थिए भनेर गृह मन्त्रालयले किटान गर्छ भने एउटा कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। उनले ती उद्योगबाट कहिलेदेखि कुन मितिसम्म अवैध गतिविधि गरे? उनका उद्योगबाट कतिको परिमाणमा अवैध उत्खनन् गरियो? त्यसरी अवैध उत्खनन् गर्दा राज्यलाई कति नोक्सान भयो? यस्ता यावत् प्रश्नहरू जीवित रहँदै पौडेल फेरि क्रसर चलाउने स्थितिमा आउनु नै राज्य-प्रशासनको नियतमाथि शंका हो।

गृह प्रशासनले पौडेलले अवैध तरिकाले काम गरेका थिए भन्ने किटान गरेको जगजाहेर नै छ।  त्यसकारण पौडेलले अवैध रूपमा गरेको कार्यलाई ‘अवैध’ भन्न हिचकिचाउन पर्दैन। अवैध तरिकाले गरिएको कार्यबाट आर्जित आम्दानी पनि अवैध हो। त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कानुनत: अवैध नै हो। त्यो अवैध सम्पत्तिमाथि कुनै निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न किन सकेन? या गरिरहेको भए त्यसको सदृश्य चित्रसहितको प्रतिवेदन प्रशासनले किन दिन सक्दैन? त्यसैले हामी निर्ममतापूर्वक भन्न सक्छौं- राज्यभन्दा यहाँ व्यक्तिको राज चल्छ।

पौडेलका अगाडि प्रशासन निरीह हुनुमा उनको राजनीतिक पहुँच मुख्य हो। उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगनिकट छन्। देउवाको थोरबहुतै असन्तुष्टिको विनम्र आवाजले नै सत्ता-समीकरणमाथि धावा बोल्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण प्राप्त भीममाथि नजर लगाउने प्रशासनको कुनै पनि कर्मचारीले आखिर सुरूवाल भिजाउने नै भयो।

पौडेल कोसी क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत हुन्। संगठित रूपमै उनले आफ्नो र अन्य अवैध तरिकाले कार्य गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। पौडेल मात्रलाई दोष थोपरेर अवैध उत्खननको निष्कर्षमा भने पुगिँदैन। उनी एउटा राज्य-संयन्त्रबाट पोषित व्यक्ति हुन्। उनी सँगसँगै अन्य गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको गतिविधिमा पनि राज्य-प्रशासनको नजर पर्नुपर्छ। पौडेल संस्थागत योजना बनाउँदै यत्रतत्र दोहन गर्छन् भने उनलाई मुख्य व्यक्ति ठानेर कारबाही चलाउनुपर्छ भन्ने आम मानिस र मिडियाका हेडलाइनहरूहरूको आवाजलाई नेपाली राज्य-संयन्त्र र प्रशासनले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

पौडेलका गतिविधिबारे धेरै कहिरहन आवश्यक छैन। उनको पृष्ठभूमि र उनले गरेका गतिविधिबारे प्रशासनको निष्पक्ष दृष्टि लाग्ने हो भने उनले जति खोलानाला दोहन गरेको कोसी प्रदेसमा सायदै कोही छ। लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन। कोही नागरिकलाई लाग्ने तर पहुँचवालालाई नछुने हो भने लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्थाको त्यो कानुन जनतालाई मञ्जुर छैन।

पौडेलका क्रसर उद्योगमा पुग्ने जोकोही प्रशासकलाई त्यहाँका स्थानीयले भन्ने गरेका छन् - हाम्रो घरबास उठ्न लाग्यो, बिल्लीबाठ भयो, पानीका मुहान सुके, जग्गाजमिन कटानले तीव्रता पायो। भू-क्षय र बाढीपहिरोको जोखिममा पर्‍यौं- न्याय देऊ सरकार।

यो देशमा सरकार छ भने ती निमुखा जनताको माग सम्बोधन होस्। अन्यथा, पौडेलजस्ता व्यक्तिहरू कानुनलाई हत्केलामा राख्दै अवैध गतिविधिमार्फत् मौलाइरहनेछन्। तिनीहरू मौलाउँदा राज्य राजश्व संकलनबाट बिमुख बन्दैछ। उनीहरूले आर्जन गर्ने अवैध सम्पत्तिले ‘क्लीन चिट’ पाइरहने छ।

अहिले देशमा गृह प्रशासनको ‘वाहवाही’ चलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपालीलाई बेचेर ठग्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलिरहेको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेठलाई आम नेपालीले तारिफ गरिरहेका छन्। शरणार्थी प्रकरणको टुंगो अदालती काम-कारबाहीबाटै निर्क्यौलमा पुग्ने छ। तर, शरणार्थीभन्दा ठूलो अपराध भने नेपालका नदीजन्य उत्खननमा भइरहेको छ। यसको लेखाजोखा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पक्कै राखेको हुनुपर्छ।

गृहमन्त्रीज्यू, एकपटक क्रसर माफियामाथि कारबाही चलाउस् त। यदि तपाईंले यो हिम्मत गर्नुभयो भने आमजनताले राहतको स्वास फेर्ने मात्रै छैनन्, राज्यसंयन्त्रमाथि माफियाहरूको लुटपाटको हिसाब-किताब हुन बेर लाग्ने छैन।

यो पनि हेर्नुहोस्

चिसाङ खोलामा ठेकेदार भीम पौडेलको दादागिरी फेरि सुरू

पौडेलको सम्पत्ति विवरणको सूची शुद्धीकरण विभागलाई

भीम पौडेल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य, के चन्दा दिए उनैलाई थाहा छैन

‘मेट्रिक’ भीम पौडेल कानुनलाई ‘हाँक दिएर’ वन र घनाबस्तीमा क्रसर चलाउँछन्

धनकुटामा खान-लाउन पुग्ने भीम पौडेल इटहरी आइपुग्दा कसरी बने अर्बपति?