स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधुत विधेयक २०८०मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ। 

विधुत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०का सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजि क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केहि प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउदै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो।

साविक विद्युत् ऐन २०४९ का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न समेत माग गरेको छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविधुत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। उनले रोयल्टी बढाउने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए। कार्कीले जलविधुतको क्षेत्रमा वितिय व्यवस्थापन अप्ठेरो अवस्थामा रहेकामा अन्य धेरै सुझाव दिइएको उल्लेख गरेका छन्।

इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको जनाएको छ।