उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले राज्यका नीतिगत त्रुटीका कारण उपभोक्ताहरु अन्यायमा परेको बताएका छन्। 

सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनीहरुले राज्यको नीति नियम कमजोर हुँदा उपभोक्ताहरु अन्यायमा परेको बताएका हुन्।

उनीहरुले उपभोक्ता अधिकारका लागि संसदीय समितिहरुले पटक पटक बिभिन्न निर्णय दिदा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको बताएका थिए।

बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले राज्यका निकायहरुबीच आपसी समन्वय नहुँदा बजारमा समस्या देखिएको बताए। माग र आपूर्तिको समन्वयका आधारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ।

त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हितका लागि बजारको एकाधिकार नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बजार अनुगमनलाई निरन्तर गर्नुपर्ने, उपभोक्ता अधिकारका लागि आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका छन्।