आत्महत्यासम्म पुग्ने गरी राज्यद्वारा निर्मित वित्तीय कानुनमा संशोधन गरिनु राज्यको दायित्वको विषय हो। वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने विश्वव्यापी कोरोनाको समस्या ऋणीको कारणले उत्पन्न भएको कारण होइन।

नेपालको संविधान अनुकूल राजनीतिक दलले निर्वाह गर्ने छौं भनी आम नागरिकसमक्ष मत माग्ने समयमा गरेको बाचायुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेखित स्वअनुशासनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी सबै दलहरूमा त्यसको अनुगमन समितिको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संविधानले तीनै तहका सरकारहरूलाई संविधान र कानुनद्वारा आ-आफनो जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। सेवा प्रवाह, सुशासन र स्थानीय पूर्वाधार विकास लगायतका स्थानीय सरकारको बृहत् कार्यदायराले दिगो विकासका लक्ष्यका धेरै अभिभारा स्थानीय सरकारमा सरेको छ।

नेपालको गौरबका रुपमा स्थापित भएका क्रिकेट खेलाडीलाई खेल मैदानमा नै जबरजस्ती करणी मुद्दाको खबर गरेर झिकाउने प्रक्रिया सुरू भयो। जसलाई आम नागरिकले अनुसन्धानप्रति शंका गरेका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रले पीडित भनिएकी बालिका सरकारको वा सरकारको लगानी रहेको पीडित सुरक्षा गृहमा नराखी एउटा माइती नेपालको सुरक्षामा राख्नुलाई समेत आमनागरिकले उचित ठानेको छैनन्।

नेपालमा कुनै विचार विष्लेषणबिना नै कुनै दाताले रकमको जिम्मेवारी लिइदिने गरी कानुन निर्माणको प्रस्ताव ल्याउँछ। सम्बन्धित मन्त्रालय त्यसका लागि कुनै कुराको सोच विचार नगरी कार्यविधि वा नियम वा विनियमावली बनाइदिन तयार हुन्छन्। जुन प्रचलन कानुनको वैधता अनुकूल होइन। यो राज्य संरचनाको र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो।

न्यायालयमाथि हस्तक्षेपमा अरुबाट होइन कानुनकर्मी बसेको न्यायपरिषदबाटै अन्यधिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। गैरसंवैधानिक न्यायपरिषद खारेज गरी नयाँ संरचनाको आवश्यकता देखियो।

नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीका पत्नी वा आफन्तहरूले राजनीतिमा कोटाको अवसर पटक-पटक लिनु कोटाको दुरुपयोग हो। निजामती वा लोकसेवाको परीक्षाको नियुक्तिदेखि बढुवामा वा निवृत्त हुने समयसम्म पनि एकै व्यक्तिले पटक-पटक कोटाको अवसर पाउने गरेका छन्।

राजनीतिक दलको सिफारिस नै आए पनि ती सिफारिसमध्येको योग्य छनौट गर्ने अधिक प्रयास परिषदबाट गरियोस्। तर त्यो सिफारिसलाई आधार मानिदिँदा दलबाट सिफारिस लिई आउन नसक्ने तर न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति नछुट्ने विधि परिषदले अपनाउन जरुरी छ।