विचार/ब्लग

संविधान र राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा नागरिक हक

राममाया लामिछाने।

संविधानमा उल्लेखित दायित्व पूरा गर्ने दलगत स्वघोषित चुनावी घोषणा पत्र 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बदर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न संविधानद्वारा गठित राजनीतिक दलको परम कर्तव्य रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा समेत नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने परिस्थिति रहेको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको विधान र निर्वाचनको समयमा मत माग्ने घोषणा पत्रमा समेत समाविष्ट गरी आम मतदातासँग मत माग्दै आफ्नो दलको सरकार बनेमा ती घोषणा पत्रका बाचाहरू पूरा गर्ने गरी जनमत मागेका छन्।

सोही आधारमा मतदाताले मत दिई सरकार बनेका छन्। ती र त्यस्ता घोषणा पत्रमा नागरिकसमक्ष मत माग्दै गरेका विषयहरूलाई दलगत रूपमा भिन्नभिन्न शैलीमा उल्लेख गरे तापनि विषयवस्तुको आधारमा विषयमा आफ्ना बाचा तथा दायित्व आफैंद्वारा निर्धारित गरेका हुन्।

लोकतन्त्रको अनुभूतिको आधार भनेको संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनद्वारा आम नागरिकको दैनिकीमा आएको सकारात्मक परिवर्तन हो। जसले सफल र सबल लोकतन्त्रको आभास दिलाउँछ। यो आभास दिलाउनेतर्फ नै राजनीतिक दलको आफ्नो विधान, विधि र कार्यविधिद्वारा दलहरू निर्देशित हुन्छन्। सिद्धान्तको आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तौरतरिका फरक होला तर जे-जस्तोसुकै राज्य व्यवस्थामा पनि नागरिक हित नै सर्वोत्तम रहन्छ। नागरिकका लागी मात्र राज्य, सरकार वा राजनीतिक दलको गठन, व्यवस्थापन र सञ्चालन हुन्छ।

त्यसैले, दलगत चुनावी एजेण्डालाई हेर्दा राज्य व्यवस्थाबाहेकको विषयमा आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेखित विषयहरूको सन्दर्भमा सबै र प्राय: दलको घोषणा पत्रका साझा एजेण्डा निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ। जुन विषयहरू संविधानद्वारा नै परिकल्पना गरेको वर्तमानदेखि दीर्घकालीन समयसम्म जोसुकै सरकारले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू नै समेटिएका छन्।

दलगत घोषणा पत्रका साझा सवालहरू

राष्ट्रियता सुरक्षा तथा विकासका सन्दर्भमा: राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नको लागि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुणता एवम् विकास र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाको विषय छ। नेपालमा रहेका विभिन्न प्रकारका जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीचको पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धतामा जोड दिन संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति संरक्षण सम्वद्धन र प्रवद्धनको विषयहरू रहेका छन्। सबै तह र निकायलार्ई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने  विषय, सिप तथा उद्योगको स्थापना र परिचालन एवम् त्यसको समन्याय प्रतिफलको सम्बन्धी विषय।

राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धमाः लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने तथा राजनीतिक उपलब्धीको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको समुन्नतिको विषय रहेका छन्। विधिको शासनका लागि राजनीतिक दलको सक्रियताको विषय। नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा जोड दिएको देखिन्छ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धमाः सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्नका लागि शिक्षालाई वैज्ञानिक,   प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमुलक,रोजगारमुलक एवम् जनमुखी बनाउँदै  जाने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य एवम् निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच बढाउँदै लैजाने, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै र्लैजाने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने, परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, खाद्य सम्प्रभुताको लागि जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति अबलम्वन गर्नेजस्ता विषयहरूको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाई यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै जाने बारेमा उल्लेख गरेका छन्।

श्रम र रोजगार सम्बन्धमाः देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिबृद्धि गर्नमा जोड दिने, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्दै जानका लागि मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सु-सम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूतिमा जोड दिने।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमाः असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलाको जीविकोपार्जनका लागि समुचित गर्ने सिप, क्षमता विकासमा जोड दिने। महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तlकरण गरी स्वाबलम्बी बनाउने,  जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिस्करणमा परेका तथा हिंसापीडितको संरक्षण गर्ने, बच्चाको पालनपोषणको ख्याल गर्ने, मुक्तकमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पुनःस्थापना बसोबासका लागि घर-घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीमा जोड दिेने, राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा युवाहरूको योगदानको खोजी एवम् उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिबृद्धि गर्दै जाने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,  युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने तथा उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने नीति, अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान र अधिकारमा जोडदिने, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,  खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिबृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्।

न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धमाः न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका  लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेखन गरिएका छन।

सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमाः यसलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउने, सुशासनको माध्यमद्वारा सार्वजनिक प्रशासनलाई सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज  पहुँचको विषय तथा आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने विषयलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारीको विषयमा सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख छन्।

सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धमाः सामाजिक सु-सम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन् तथा प्रचार प्रसारमा जोड दिने। सामुदायिक विकासका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामुलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र परिचालनमा जोड, राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड, समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्यको नीति अवलम्बन गर्ने विषय रहेको देखिन्छ। देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकासको नीति, बहुभाषिक बहुजातीयताको संरक्षणको नीति लिनेजस्ता विषयहरू रहेका छन्।

अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धमाः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्रमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्नेमा जोड, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालनमा जोड दिने, आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्नेमा जोड, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा जोड दिने, उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधिकरण र विस्तारमा जोड दिने नीति लिने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै जाने, राष्ट्रिय  अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषय। राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।

वैदेशिक सहायताका विषयमाः राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाई पारदर्शी तरिकाले वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने विषय। त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीतिका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ। अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने विषय रहेका छन्।

कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धमाः वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यान दिने, अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, एवम् भू-उपयोग अन्तर्गत रहेर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि किसानको हक हित संरक्षण    र सम्बर्द्धनमा आधारित भई भूमिको व्यवस्थापन कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण र  आधुनिकीकरणमा जोड दिने, उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

विकास सम्बन्धमा दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जाने,  विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने, जनताको सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने, जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धमाः राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने। स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्ने।

दिगो उपयोगका सन्दर्भमाः जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, वन, वन्यजन्तु, पन्छी,  वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन, वातावरणीय सन्तुलनमा जोड दिने रहेको पाइन्छ।

पर्यटन सम्बन्धमाः नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास एवम् पर्यटन संस्कृतिको विकासका लागि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् प्रचार-प्रसार गर्ने। उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषयहरू रहेका छन्।

नेपालको संविधान अनुकूल राजनीतिक दलले निर्वाह गर्ने छौं भनी आम नागरिकसमक्ष मत माग्ने समयमा गरेको बाचायुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेखित स्वअनुशासनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी सबै दलहरूमा त्यसको अनुगमन समितिको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो अनुगमन समितिले प्रत्येक एक एक वर्षमा त्यसको प्रतिवेदन आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिमा पेश गरी त्यसमा वार्षिक रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा नागरिकप्रतिको दायित्वप्रति राजनीतिक दलहरू के-कसरी परिचालित भएका छन्। त्यो परिचालनको औचित्य के कति रह्यो रहेन?

नागरिकप्रति साँच्चिकै इमान्दार हुनेतर्फ सरकारमा रहँदा वा विपक्षीमा रहँदा वा राष्ट्रिय दलमात्र हुँदाको अवस्थामा के कस्तो भूमिका निर्वाह भयो भन्नेबारेमा दलभित्रै छलफल हुने वातावरणको निर्माण भई राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रमा आधारित नागरिकसमक्ष गरेका बाचा पूरा गर्न निर्वाह गरेका भूमिका मतदातासमक्ष पुग्नेछ। राजनीतिकको सिद्धान्तमा आस्थावान वा राजनीतिक दलको कार्यप्रति आस्था र विश्वास राख्ने आम नागरिकले सही मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउने छन् भन्ने लाग्दछ।

त्यसैले, पुराना दलहरू हुन वा नयाँ राजनीतिक दल किन नहुन सबै राजनितिक दलले दलभित्रको कार्यलाई पारदर्शी बनाई राज्यका लागि नभई नहुने व्यक्तिको छनोट वा काम कार्यरुपको योजना समेत तयार गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा दलभित्र एक अनुगमन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता देखिन्छ।

अनुशासन समिति केवल कारबाहीमा मात्र उद्धत रहिआएको छ भने अनुगमन समिति निरन्तर काम गरिरहने दीर्घकालिन समतिका रूपमा विकास गर्न ढिला गरिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शीताको अभावमा सिंगो राष्ट्रको विकास वा प्रशासन वा समन्यायमा सुशासन कायम हुन नसक्ने हुँदा दलभित्रका उच्च नैतिकवान, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूको अनुगमन समितिको निर्माण र कार्यन्वयन आवश्यक देखिन्छ। जसको प्रमुख कार्य दलको विधान, विधि, कार्यविधि, नियमहरूका साथै घोषणा पत्रमा उल्लेखित नागरिक सेवाप्रतिको बचन नीतिको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु र त्यसको प्रतिवर्ष समीक्षा गर्दै कार्ययोजना बनाएर दललाई पारदर्शी, सुशासनमैत्री र नागरिक हित केन्द्रित बनाउँदै लैजाने हुनु पर्दछ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १९, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्