२०७८ साल भदौको बेला थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री थिए।

इमानदार छविको ‘जामा’ पहिरिँदै प्रहरी महानिरीक्षक बनेका क्षत्रीबाट संगठनले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, सरूवा-बढुवा पारदर्शी होस् भन्ने आशा राखेको थियो।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत क्षत्री प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए। ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण आए।

ओलीकै पालामा प्रहरीमा आशातित अपेक्षा हासिल गर्न नसकिरहेका क्षत्री खाणको चेपुवामा परिहाले। अन्तत: क्षत्रीलाई प्रहरीका लेखापाल (सई-असई)को सरूवा नै भारी पर्न गयो।

लेखापालहरूको ‘शक्ति’ गृह नेतृत्वमै ठोक्किन पुगेपछि प्रधान कार्यालयले देशभरिका कार्यालयहरूमा लेखापाल पठाउन सकेन। साधारणत: आर्थिक वर्ष सकिनेवित्तिकै नयाँ लेखापाल पठाउनु पर्ने भए पनि प्रधान कार्यालयले मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा गर्न सकेन।

देशभरका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक लेखापालको दरबन्दी छ। हरेक दुई वर्षमा लेखापालहरूको सरूवा हुने नियम छ। तर, नयाँ बजेट गइसके पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लेखापालहरूको भने सरुवा हुन सकेन।

वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासनमा पछिल्लो समय सुधारिँदै गए पनि क्षत्री खाणसँग ‘निरीह’ सावित भए। आफूले इच्छाएको ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक पहुँच लगाउँदै लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउन थाले।

झन्डै एक वर्ष क्षत्रीले लेखापाल सरुवा गर्न सकेनन्। अन्तत: खाणकै हस्तक्षेप चल्यो र लेखापालहरू आफूले रोजेकै ठाउँमा सरूवा पाए। प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी उपरीक्षकसम्मको पदमा आफैं निर्णय गर्न सक्छन्। क्षत्री त्यो आफ्नो न्यूनतम् कार्यभारबाट विमुख हुन पुगेका थिए।

क्षत्री भन्ने गर्थे - गृह नेतृत्वसँग टकराव लिएर होइन, समन्वय गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ।

फलत: उनको कार्यकाल औषत रूपमै बित्न थाल्यो।

एकछिन खाणअघिको गृह नेतृत्वले प्रहरीमा गरेको हस्तक्षेपबारे विमर्श गरौं।

क्षत्री प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा जम्मा तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको दरबन्दी थियो। ओली सरकारकै पालामा थप दुई जना एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरियो।

प्रधान कार्यालयमा कतिपय दीर्घकालीन महत्वका निर्णय हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘बाइपास’ गर्ने गृह नेतृत्वको पुरानै रोग हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको राय तथा सहमति नै नलिई दुई वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी सिर्जना गरियो क्षत्रीकै पालामा।

विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले जबरजस्ती संगठन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। पोखरेललाई एआइजी बनाउन तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोड थियो।

ओएन्डएममा दरबन्दी सिर्जना गरेपछि गृहले उनलाई एआइजी बढुवा प्रस्ताव ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उनले त्यो प्रस्ताव लैजान नमानेर अडान लिन खोजे। प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’लाई दख्खल दिने भन्दै क्षेत्रीले प्रस्ताव लैजान मानेका थिएनन्। तर, गृह नेतृत्वको अगाडि क्षत्रीको केही चलेन।

फेरि सहकुलबहादुर थापालाई एआइजी बढुवा गर्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा जोड चल्यो। त्यसो गर्दा ओएन्डएमलाई वास्ता गरिएको थिएन। उनी बढुवा हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकले थाहा पनि पाएनन्। पोखरेल र थापा दुबै एमाले पृष्ठभूमिका थिए भन्ने आरोप लागेको थियो।

गृहमन्त्रीको रूपमा खाणले यहाँ खेल्ने मौका पाए। कांग्रेससँग आस्था राख्नेहरूको बढुवाका लागि हस्तक्षेपको डण्डी चलाए। ओली सरकारको पालामा एआइजी दरबन्दी चार रहेकोमा उनले आठ जना बनाएरै छाडे।

त्यसमा धिरजप्रताप सिंहसहितका अधिकारीहरू समेटिएका थिए। त्यसरी बढुवा भएको केही समय बित्नै नपाई झन्डै एक वर्षअघि नै एआइजी भएका दुई एआइजीलाई पाखा लगाएर दोस्रो लटमा बढुवा भएका सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। पहिलो नम्बरका एआइजी विश्वराज पोखरेल प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। थापा चुपचाप बस्दै अनिवार्य अवकाशको बाटो रोजे।

खाण गृहमन्त्री भएको बखत गृह प्रशासनमा कहानी नै थियो - उनी घुस नलिइकन इन्स्पेक्टरको सरूवा पनि गर्न दिँदैनन्। त्यो घुस उनकी पत्नी मञ्जु खाणलाई बुझाउनुपर्थ्यो भनिन्थ्यो।

‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई भन्नु नि, इमानदार छन् भनिन्छ,’ एक जना डिएसपीले सरूवाबारे गुनासो राख्दै लेखिदिन भन्दा मैले उत्तर दिएको थिएँ।

‘हैन सर, प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेर के गर्नु, गृहमै कुरो पुर्‍याउनुपर्छ, गृहमा पैसा नबुझाइकन हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘पैसा म्याडमलाई बुझाउनुपर्छ।’

तल्लोदेखि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतको हविगत त्यही थियो। कतिपय कमाउन चाहनेहरू घुस बुझाएरै इच्छाएको ठाउँमा पोस्टिङ भए। पैसा बुझाउन नसक्ने र आफूलाई व्यावसायिक ठान्नेहरू पोस्टिङमा चित्त नबुझार समाचार लेखिदिन आग्रह गर्थे।

एकाध घटनाबाहेक खाणको पालामा प्रहरीमा नांगो हस्तक्षेप चलेको थियो। त्यो हस्तक्षेपमा उनकी पत्नी र शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाको अनुहार देख्थे प्रहरीहरूले। प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटार र गृह मन्त्रालयमा ‘म्याडमद्वय’को ‘शासन’ प्रवृत्तिकै रूपमा मौलाइरह्यो। माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरू खुलेर बोल्दैनथे।

त्यसमाथि खाणका सारथी सचिव टेकनारायण पाण्डे बनेपछि त गृह प्रशासनले सामान्य इमानको हेक्का राख्न छोड्यो। गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका पाण्डेलाई सचिव बनाएर गृह मन्त्रालय छिराइएको त्यो अप्राकृतिक सरूवाको उठान नै ओझेलमा पर्‍यो। किनभने, कांग्रेसको शक्तिशाली वृत्त नेपाल प्रहरी, निजामती प्रशासनलगायत मिडियालाई नै नचाउन सक्थ्यो। खाणको गृह मन्त्रालयको सत्तारोहण र उनका अनियमितता ढाकछोपमै त्यो वृत्तले मनोरञ्जन लिइरह्यो।  भूमिसुधार मन्त्रालयको अनुभव भएका पाण्डेलाई गृह प्रशासन सुम्पिएको त्यो घटनाले खाण र देउवाबारे प्रश्न गर्ने दुस्साहसी जमातका कुरा धेरैले पत्याउँदैनथे।

देउवा-खाण ठूलै आलोचनाले सजिलै गल्ने व्यक्ति होइनन्। आखिर त्यसमा म्याडम शासन नै हावी थियो। म्याडम शासनको बारे सिंहदरबारमा उपसचिव-सचिवहरू लुकिछिपी बोल्थे। ठाउँमा बोल्न नसक्ने तिनीहरू आफूले यस्तो गरेको थिएँ, उस्तो गरेको थिएँ भन्ने आत्मरती अभिव्यक्ति दिँदै म्याडम शासनलाई पाइन लगाइरहेको हुन्थ्यो।

पाण्डे सचिव हुँदाको  एउटा घटना सम्झिन्छु। कुरा २०७८ कात्तिक महिनाको हो। जतिबेला एक जना विदेशी ठगसँग पाण्डेको नाम जोडिएर आएको थियो।

साबिकको महानगरीय अपराध महाशाखा (हालको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय), त्यहाँ त्यसबेलाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमुख थिए।

सुरक्षा बिटमा कलम चलाइरहेको म सेतोपाटीमा काम गर्थें। खापुङ बिदामा रहेछन्। हाकिम बिदामा भएका बखत उनीभन्दा मुनिका अफिसरहरूलाई ‘काम देखाउने’ उपयुक्त समय त्यही घटना लागेछ।

एक जना डिएसपीले मलाई फोन गरेर भने - ठूला भिआइपीसँग जोडिएको एउटा नामुद ठगको सनसनीपूर्ण कथाको बारेमा लेख्न चाहने भए आउनू होला।

उनले त्यति भनेपछि समाचारकै लागि म दौडिएँ। एक्सिलेटर बेस्सरी दाबेर म झम्सिखेलबाट अपराध महाशाखाको मीनभवनस्थित कार्यालय पुगें।  

डिएसपीले भनेका ती भिआइपीसँग जोडिएका ठग रहेछन् -शिवम् भीरामुथु। उमेर ४४ वर्ष।

भारतको चेन्नई र मलेसियाको क्वालालम्पुर घर बताउने भीरामुथुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एक दिन मोबाइलमा मेसेज पठाएछन्।

‘एमालेको एउटा समूहलाई साथमै लिएर सरकार गिराउने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नु भएकोमा बधाई छ।’

प्रचण्डले तुरून्तै एसएमएसमै जवाफ फर्काएछन् - धन्यवाद! चाँडै भेटौंला।

भीरामुथुले प्रचण्डसँग सम्बन्ध बनाउँदा आफू अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस कमिटीको निर्देशक भएको बताएका रहेछन्।

प्रतिनिधिसभाको बिघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै पर्‍यो। मुद्दा दर्ज गर्ने बहुमत सांसदहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने लिखत पेश गरेका थिए।

आखिर अदालतले बिघटनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला दियो। भीरामुथुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बेला एसएमएस पठाए - बधाई छ।

देउवाको नम्बरबाट पनि तुरून्तै जवाफ आयो- धन्यवाद! देउवासँग दोहोरो सम्बन्ध बनाउँदा भीरामुथुले आफूलाई रेडक्रस र सिंगापुरस्थित मिलेनियम ग्रुपको निर्देशक भनेर चिनाएका रहेछन्।

भीरामुथुले पहिलो लकडाउन बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निस्फिक्री हिँड्न पास बनाएका थिए- रेडक्रसको डिजास्टर डाइरेक्टरका रूपमा।

रेडक्रसका लागि काम गरेको भनी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबाट उनले प्रशंसा पत्र नै लिएका थिए। विभिन्न परिचय दिएर नेपालका भिआइपीसँग सम्बन्ध बनाउने भीरामुथु महाशाखाको हिरासतमा परेको धेरै दिन भएको थिएन।

उनले जति पनि भिआइपीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र मिलेनियम ग्रुपको डाइरेक्टर भनेर चिनाएका थिए, ती सबै झुठा हुन् भन्ने उनी पक्राउ परेपछि क्रमश: खुल्दै गयो।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस कमिटीको निर्देशक भनेपछि प्रचण्ड र देउवाले सहजै भेट दिएको, दोहोरो कुराकानी हुने गरेको, सम्बन्ध स्थापित गरेको अनुसन्धानले नै देखाएको थियो।

भीरामुथु उच्च पदस्थ भिआइपीसँग सम्बन्ध बनाएर नेपालमा बसेर साधारणदेखि भिआइपीसम्मलाई ठगेको अनुसन्धानले देखाएकै थियो।

भीरामुथुले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको निर्देशक भनेर पाण्डेसँग पनि सम्बन्ध बनाएका रहेछन्।

कहिले मोरङ, कहिले सिरहातिर पुगेर त्यहाँका सिडिओलाई भेटघाटका लागि फोन गरिदिन पाण्डेलाई अह्राउँदा रहेछन्।

भीरामुथु त्यसबेला ब्लुक्रस अस्पताल त्रिपुरेश्वरका एक जना डाक्टरलाई पचास लाख ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीको हिरासतमा पुगेका थिए।

ती डाक्टरसहितको एक समूहले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज किन्न खोजेको थियो। मणिपाल भारतीय लगानी भएको कलेज हो।

मणिपालको व्यवस्थापनले भारतीय नागरिक संलग्न भएका कम्पनीलाई अस्पताल बिक्री गर्न चाहेको थियो। मणिपाल व्यवस्थापनले भारत व्यक्ति वा संस्थालाई खोजेकाले ती डाक्टरको समूह त्यस्तै व्यक्तिको खोजीमा थियो।

सोही क्रममा डाक्टरसँग भीरामुथुको भेट पशुपतिका मूल भट्टकहाँ भएको थियो। दुवै भारतीय भएका कारण भीरामुथु भट्टलाई भेट्न पुगिरहन्थे।

ती डाक्टर भट्टकहाँ पुगेका थिए। भट्टसँग भीरामुथु पहिले नै परिचित भइसकेको त्यहीँ थाहा पाएका थिए।

भीरामुथुले भट्टलाई आफू अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको डाइरेक्टर, योङ लिआन ग्रुप रियालिटी मलेसियाको सिइओ र मिलेनियम ग्रुप सिंगापुरको निर्देशक बताएका थिए। विश्वासका लागि कागजातसमेत देखाएका थिए।

योङ लिआन ग्रुप मलेसियाको चर्चित कम्पनी हो। यसको सेयर नेपालको एनएमबी बैंकमा छ। २०५४ सालमै यो कम्पनीको सेयर एनएमबी बैंकमा तीन करोड थियो।

४४ वर्षअघि मलेसियामा स्थापना भएको यो कम्पनीले होल्डिङ्स, रियलस्टेट, सेयरमा लगानी गरिरहेको थियो।

भीरामुथुले आफूलाई त्यो ग्रुपको सिइओ भनेर परिचय दिइरहेका थिए। नेपालमा आएर त्यो कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिको रूपमा एनएमबी बैंकबाट कागजात पनि लिए।

लिआन ग्रुपको अहिले पनि एनएमबी बैंकमा सेयर छ भनिन्छ। यो सेयरबापत उसले बर्सेनि करोडौं बोनस लगिरहेको छ भनिन्छ।

यसरी सम्पत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी देखाएपछि पशुपतिका भट्ट पनि भीरामुथुसँग प्रभावित भएका रहेछन्।

ती डाक्टर भेट्न आएका बखत भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको व्यक्ति रहेका भीरामुथुसँग सम्पत्तिको स्रोत पनि देखिएको भन्दै कुराकानी गराइदिएका थिए।

त्यसरी कुराकानी अघि बढ्दा सिंगापुरको मिलेनियम ग्रुपले मणिपाल मेडिकल कलेज किन्ने भनिएको थियो। त्यो ग्रुपका निर्देशक भएको बताएकाले मणिपाल खरिदको नेतृत्व भीरामुथुले गर्ने भनिएको थियो।

डाक्टरसँग कुरा अघि बढ्दा भीरामुथुले मणिपालले महोत्तरी, धनुषा र पोखरामा किनेको १५० बिगाहाजति जग्गा मात्र मिलेनियम ग्रुपलाई दिए पुग्ने भनेका रहेछन्।

भट्टसमेतले सल्लाह दिएपछि ती डाक्टरले भीरामुथुसँग सघन छलफल थाले। डाक्टरलाई सुरूमा ८० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी आफूलाई दिनुपर्ने सर्त राखे। त्यो पैसा फिर्ता दिने पनि भने।

नभन्दै डाक्टर व्यक्तिगत रूपमा पचास लाख रूपैयाँ निकाल्न तयार भए। उनले भिरामुथुलाई त्यो पैसा दिए।

भीरामुथुले भट्टकहाँ पानी पुर्‍याउने सुदर्शन रिसालको नामको पचास लाखको चेक दिएर डाक्टरलाई पैसा फिर्ता हुने ‘ग्यारेन्टी’ गरेका रहेछन्।

पचास लाख टप्काएपछि भीरामुथु केही दिन हराए। अचानक सम्पर्कविहीन भएपछि डाक्टर पशुपतिका भट्टकहाँ पुगे। भीरामुथुको खोजी गरे। आफ्नो सम्पर्कमा पनि आउन छोडेका भीरामुथुलाई खोज्दै डाक्टर आउँदा भट्टले चासो देखाए।

कुराकानी क्रममा डाक्टरले आफूलाई दिएको पचास लाख रूपैयाँको चेक देखाए। चेक देखेर भट्ट नै झसंग भए। ‘यो त मेरो पानी बोक्ने मान्छे पो हो, उसको नामको चेक भीरामुथुले कसरी दिए?’ भट्टले डाक्टरलाई प्रश्न सोधे।

डाक्टर उसैगरी झस्किएपछि भट्टले रिसाललाई बोलाए।

त्यसपछि पो थाहा भयो- रिसाललाई पनि भीरामुथुले सेयर दिन्छु भनेर मख्ख पार्दै पचास लाख रुपैयाँको चेक काट्न लगाएका रहेछन्।

अब तिनै जनालाई बित्यास पर्‍यो, भीरामुथुले यो सब प्रपञ्च पचास लाख उम्काउन रचेका रहेछन्। यसपछि डाक्टर प्रहरीकहाँ पुगेका थिए।

भीरामुथु बालुवाटारस्थित एउटा घरमा बस्ने गरेका थिए। प्रहरीले सोही घरबाट भीरामुथुलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गर्दा उनले प्रहरीलाई धम्क्याएका थिए- म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु।

तर हिरासतमा पुगेपछि र प्रहरीले खेर्दै लगेपछि वास्तविकता उजागर हुँदै गयो।

त्यो समाचार सेतोपाटीमा छापियो मेरै बाइलाइनमा।

देउवा-प्रचण्डसँग कुराकानी गर्ने, गृहसचिवलाई फोन गर्न लगाएर सिडिओको मेजमानी खाने भीरामुथु

यो समाचार छापिएको मात्र के थियो- गृहसचिवको रूपमा पाण्डेले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीलाई थर्काएछन्- यो सूचना कसले कहाँबाट दियो?

खापुङ बिदामा भएको बखत क्षत्रीले उनीभन्दा मुनिका अफिसरलाई सोधेछन् - गृहसचिवको फोन आइरहेको छ, सूचना लिक कसरी भयो?

क्षत्रीले गलत मनोगत लान्छना नलगाइकन सोधेको त्यो प्रश्नपछि अपराध महाशाखाका दुई एसपी र एक जना डिएसपी आत्तिएछन्। आत्तिएकामध्येबाट एक जनाले मलाई फोन गरेर आफ्नो ‘कोर्ट’ हटाइहाल्न अनुरोध गरे।

तर, छापिइसकेको समाचारबाट ‘कोर्ट’ हटाउने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै मैले सम्पादकसँग कुरा गर्न भनें। उनीहरूले मलाई नै पो दोष थोपर्न थाले- हामीलाई फसाइदिनुभो।

नखाएको विष मैले किन पचाउने? सोचनीय बनें।

प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसँग राम्रै सम्पर्क भएको हुनाले मैले फोन गरें। भीरामुथु र पाण्डेबारेको समाचारको कुरा उठाएँ। मैले भनिदिएँ - त्यो सूचना अपराध महाशाखाकै अधिकृतहरूबाट प्राप्त भएको हो।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यता बुझेपछि क्षत्रीले थप चासो राखेनन्। पछि अपराध मशाखाकाका प्रमुखले सचिवसँग कुराकानी गरेछन्।

त्यतिबेलासम्ममा सचिव पाण्डेले मलाई आफैं फोन गरिसकेका थिए। फोन गर्दा कहिल्यै नउठाउने पाण्डेको नम्बरबाट फोन आउँदा म चकित बनें। फोन उठाएँ।

‘मैले तपाईंको के बिगारेको थिएँ र?, मेरो त बदनाम भयो, यो घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन, त्यसरी भेट्न आउने मान्छे (भीरामुथु)ले के-के गरे भन्नेबारेको दोष म माथि थोपर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

‘तपाईंको ‘कोर्ट’ राखेर खण्डनस्वरूप समाचार लेख्न चाहिँ सकिन्छ, बाँकी केही कुरा भए सम्पादकलाई भन्नू,’ मैले भनें।

गृहसचिवजस्तो उच्च ओहोदाको सरकारी कर्मचारीले समाचारमा चित्त दुखाएपछि मैले उनको ‘कोर्ट’ राखेर सानो समाचार सम्प्रेषण गरें।

प्रहरी अनुसन्धानको विषयवस्तुमा आफ्नो नाम लिएको समाचारमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सचिवले फोन गरेपछि मलाई लाग्यो - यिनी गृहप्रशासनको अनुभवी होइनन्, यति आलोचना नै सहन नसक्ने रहेछन्!

अर्को मनले भन्यो - कि त उनी भीरामुथुको ठगी धन्दामै पो साथ दिइरहेका छन् कि! प्रश्नहरू कोरल्दै म कार्यालय गएँ। त्यसदिन भीरामुथुबारे अर्को समाचार सम्प्रेषण गरौं भन्ने लागेको थियो। अपराध महाशाखाका अधिकृतहरू घटनाबारे चुप बसे। त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र भीरामुथु कहाँ छन् त्यो राज्य संयन्त्रलाई नै थाहा हुने विषय हो। पाण्डे जोडिएको भीरामुथु प्रकरणको खोजी गर्न प्रहरीलाई कसले रोकेको छ र?  

अर्को एउटा घटना सम्झौं। म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगिरहन्थें। ती निकायले गर्ने अनुसन्धान तथा कारबाहीका बारेमा समाचार लेखिरहन्थें।

‘म यहाँ कतिदिन टिक्न सक्छु मलाई नै थाहा छैन, किनकि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठूलो दबाब छ, स्थानीय चुनाव आउन लाग्यो करोडौं रकम उठाउन अह्रन-खटन भइरहेको छ,’ एक जना सहसचिवले भने, ‘म त्यो रकम उठाएर पद टिकाउन चाहन्नँ। म त सचिवसम्म त्यतिकै पुग्ने मान्छे हो नि, आफ्नो करिअरमा किन बदनामी व्यहोर्ने?’

ती सहसचिव स्थानीय चुनावसम्म टिके। पछि ती सहसचिवको सरूवा भयो। राजश्व अनुसन्धान विभागबाट सरुवा हुँदा कुनै विभागीय ठाउँमै पोस्टिङ होस् या जिल्लाको सिडिओसम्म पठाइयोस् भनी बालुवाटारमा कुरा पुर्‍याएका रहेछन्।

तर, बालुवाटार दाहिना भएन छ। उनीभन्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर व्यक्तिहरू सिडिओ भएर आकर्षक जिल्लामा पुगे।

‘गृह प्रशासन नेतृत्व यति बदनाम चाहिँ कहिल्यै भएको थिएन, सिडिओ सरूवामा पनि गृह नेतृत्वको नाममा उनकी श्रीमतीले पैसा उठाउँछिन्,’ उनी भन्थे, ‘पैसै बुझाएर त के सिडिओ भएर जानु हौ।’

अहिले त्यतिबेलाका गृहमन्त्री खाण र सचिव पाण्डे दुबै प्रहरी हिरासतमा छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने बहानामा करोडौं ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका छन्।

नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी यो प्रकरणमा जोडिएका छन्। खाण पत्नी मञ्जु र देउवा पत्नी आरजु राणाको नाम पनि यदाकदा जोडिएर आइरहेको छ। यसको अनुसन्धान होला र उनीहरू पनि दायरामा आउन् भन्ने आम जनताले विश्वास गर्दै प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्।

मञ्जु र आरजुको नाम यो प्रकरणमा जसरी आएको छ उनीहरू दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। यो प्रकरणमा कोही पनि आरोपी छुट्न हुँदैन।

शरणार्थी प्रकरणको उदयसँगै अर्को सजीव प्रश्न पनि छ - खाणको पालामा मञ्जुले को-को प्रहरी वा निजामती प्रशासनका व्यक्तिबाट कति रकम घुस लिइन्? आरजुले को सँग कति मागिन्? को प्रहरी वा निजामती कर्मचारीले घुस नदिएबापत् अन्याय भोग्नुपर्‍यो? यही प्रकरणमा सीमित नभएर ती विषयको अनुसन्धानमा तदारुकता देखाउन प्रहरीले खुट्टा नकमाओस्।

र, श्रीमानहरूको राजनीतिक छत्रछायामा मौलाइरहेको भ्रष्ट म्याडम शासनको रजगजलाई साँच्चिकै अन्त्य गर्न चाहने हो भने अब पक्राउ पर्ने पालो मञ्जु र आरजुको हो।