२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न आमचुनावले सरकार संचालनको निम्ति कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेन। तथापि, चुनावपूर्व कायम रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न करिब-करिब आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

स्वभावतः चुनावमा जाँदा बनेको गठनबन्धनले नै प्राप्त जनादेश बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने हो। तर, नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको सत्तालिप्सा, अवसरवादिता र सिद्धान्तहीन चरित्रका कारण चुनावमा एक-अर्काका प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन, शत्रुवत् व्यवहारमा उत्रिएका नेकपा (एमाले) र माओवादीबीचको सहकार्यमा नाटकीय रूपले नयाँ वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो।

वामपन्थी गठबन्धनको उक्त सरकार निर्माणमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासन पक्षधर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतको बिडम्वनापूर्ण सहभागिता भयो।

प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका निम्ति मात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयोग गरेका एमाले, राप्रपा र रास्वपासँग लामो समयसम्म सहकार्यको सम्भावान थिएन। फलस्वरुप दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले सो गठबन्धन तोडेर पुनः नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई पुनर्जागृत गरे। नेपाली राजनीति फेरि एकपटक फोहरी दलदलमा फस्यो। फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा झन् बढेर गयो।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट त पहिलेदेखि नै बदनाम थिए नै। यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा जनताले केही आशाको नजरले हेरिएका राप्रपा र रास्वपा पनि उही ड्याङ्का मुला रहेछन् भन्ने तथ्य छोटो अवधिमा नै प्रमाणित भयो।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र हस्तक्षेप तीव्र हुँदै गएको तथ्य सर्वविदित छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा समेत बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव कायम रहन गयो।

चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न। सत्तामा पुगेपछि टिकेर बस्न तथा सत्ता परिवर्तन गर्नसमेत विदेशीको आर्थिक र नैतिक सहयोग तथा आशीर्वाद हासिल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा हावी हुनु दुर्भाग्पूर्ण छ।

लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ। यो प्रवृत्ति झन् बढेर गएको छ। हालै उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्य संयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध र संगठित रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका प्राचीन र सनातन धर्म (हिन्दु, बुद्धिष्ट, किराँती र प्रकृति पुजकहरू)को संख्या निकै घटेको अनुमान गरिएको छ। धर्म परिवर्तनको बेगलाई नरोक्ने हो भने नेपाल कहालीलाग्दो धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फस्ने टड्कारो सम्भावना देखिन्छ। विगत दुई दशकयता रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र प्रभावकारी आर्थिक योजना कार्यान्वयन नहुँदा अहिले बेरोजगारी समस्या बिकराल बन्न गएको छ।

करिब चालीस लाख युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। देशमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा नेपाली युवाहरूमा विदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ। विपन्न मात्र होइन, हुनेखाने परिवारका सदस्यहरू पनि ठूलो संख्यामा विदेश जान उद्धत देखिन्छन्।

देशको समग्र अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। विप्रेषणको प्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकारात्मक देखिए तापनि घट्दो राजश्व, बढ्दो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित चालु खर्च र पुँजीगत खर्च परिचालनमा कमीजस्ता प्रवृत्ति नकारात्मक छन्।

निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसाय धरासायी हुँदै गइरहेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गरिरहेका साना सटरवाला व्यवसायीदेखि पाँचतारे होटलवालाहरूले बैंकको साँवा-ब्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन्। महंगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ।

ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर अनि बैंकको ऋण काढेर बनाइएका अग्ला र ठूला सपिङ मल, बिजनेस कम्पलेक्सहरूमा भाडामा बस्नेहरू छैनन्, जो बसेका छन् तिनले पनि भाडा तिर्न नसकेर हैरान भएका छन्। अहिले प्रत्येक नेपाली घर परिवार आर्थिक बोझको मारमा परेको छ।

विदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाइएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र सतहमा चलायमान रहे पनि भित्रभित्रै अर्थतन्त्र कमजोर र मक्किँदै गएको छ। तत्काल साहसिक कदम नचाल्ने हो भने नेपालले श्रीलंका वा पाकिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। उपरोक्त संकट र निराशाका बीच हालै सम्पन्न संसदको उपचुनावले 'हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ' भनेझैं केही आशाको सन्देश प्रवाहित गरेको छ। उपचुनावमा को र कुन पार्टीले जित्यो भन्ने भन्दा पनि जनता कुनै अमुक दलको दास भएर सधैं बस्दैनन् अर्थात् कुनै एक दललाई विगतमा भोट दिएको थियो वा कुनै पार्टीसँग आवद्ध रहेको थियो भन्ने आधारमा मात्र जनताले अब मत दिँदैनन्, योग्यता र क्षमता हेरेर जनता भोट गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् भन्ने सन्देश तनहुँ र चितवनमा सम्पन्न उपचुनावले दिएको छ।

यो प्रवृत्ति आगामी निर्वाचनमा देशभर कायम हुनसक्यो भने नेपालको राजनीतिले धेरै ठूलो गुणात्मक फड्को मार्न सक्दछ। राप्रपा नेपालजस्तो वैकल्पिक विचार र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र बोकेर हिँडेको पार्टीको निम्ति यो शुभ संकेत हो।

देश संकटको भुमरीमा परेको छ भन्ने वारे कुनै विवाद छैन। नेपाली जनतालाई सदियौंको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नारा र आश्वासन दिएर २०६३ सालमा गरिएको राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन। यो धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन। स्वयम् २०६३ सालका परिवर्तनका संवाहकहरूले समेत यो सत्यलाई स्वीकार गरेका छन्। गत १७ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगको आलोकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य संरचना एवम् नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। यो विषयलाई कसैले पनि प्रतिष्ठा र अहमको विषय बनाउनु हुँदैन। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ।

सुधार वा परिवर्तनको कुरा गर्दा स्वभावतः सारवस्तु, विषय तथा विधि र प्रक्रियाको प्रसंग जोडिन आउँछ। यसक्रममा राप्रपा नेपालको सुस्पष्ट धारणा छ कि यही संविधानको परिधिभित्र रहेर सहमतिबाट जनअभिमतको आधारमा आवश्यक सुधार वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यही बाटो नै बृहत्तर राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुन्छ। रक्तपात, विद्रोह वा हिंसात्मक संघर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ।

विद्यमान संकटको दलदलबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने क्रममा हाल दुई प्रवृत्ति सतहमा देखिएका छन्। पहिलो पक्ष यथास्थितिवादी हुन्। देशको शासन सत्तामा विगत तीन दशकदेखि हालिमुली गरिरहेका र २०६३ को परिवर्तनका संवाहक हुन भन्नेहरू सुधार आवश्यक छ तर सतही सुधार गरे पुग्छ भन्ने मान्यताका साथ यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। उनीहरू संकट छ भन्ने स्वीकार गर्छन् तर आफूले स्थापित गरेको मान्यताको कमजोरी र असफलता भने स्वीकार गर्न चाहन्नन्। वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामा निर्वाध ब्रम्हलुट गर्न पाइरहेकाहरूले परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो।

अर्कोतर्फ संकट र समस्यालाई स्वीकार गर्ने तथा वर्तमान विकृति र विसंगतिको चर्को विरोध गर्ने तर केवल पात्र परिवर्तन मात्र गर्न चाहने नवोदित शक्तिहरू अहिले सशक्त रूपमा देखापरेका छन्। वर्तमान अवस्थाको समीक्षा र विश्लेषणको हदसम्म उनीहरूको विश्लेषण र आँकलन ठिक छ। तर, समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा उनीहरूमा कुनै मौलिक सोच, अवधारणा वा मार्गचित्र छैन। हामी आयौं भने हामी सबै ठिकठाक गर्न सक्छौं भन्ने अपरिपक्व र सौखिन 'एडभेन्चरवादी' सोच उनीहरूमा रहेको छ।

अहिलेको समस्या केवल पात्र परिवर्तनको मात्र होइन। पात्र त फेर्नैपर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर, पात्रसँगै प्रवृत्ति, अवधारणा र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रमा समेत समयानुकूल तर ऐतिहासिक महत्वको परिवर्तन आवश्यक छ। २०६३ सालको परिवर्तनको भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ। सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्राचीन संस्था एवम् एकात्मक राज्य प्रणाली राष्ट्र निर्माणको ठूलो शत्रु हो तथा देशले भोग्नु परेको रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीको जड हो भन्ने भाष्य यथार्थपरक थिएन र होइन। तसर्थ, परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दु त्यही भाष्यको सुधारबाट हुनुपर्छ। यही मान्यताको धरातलमा खडा भएर हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका हौं। नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस, कम्युनिष्टले खडा गरेको राजनीतिक बिरासतको विकल्पमा वैचारिक अवधारणा र मार्गचित्र बोक्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल हो। राप्रपा नेपाल अलग पहिचान र फरक विचार बोक्ने राष्ट्रवादी, प्रजातान्त्रिक सम्वर्द्धनवादी शक्ति हो।

हामी कुनै दल विशेषको विरोधी भने होइनौं। कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले थोपरेको विकृति र विसंगति तथा वैचारिक बर्चश्वलाई विस्थापित गरेर हामी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा आधारित सम्वर्द्धनवादको वैचारिक धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं। उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा देहाय बमोजिम राप्रपा नेपालको वैचारिक र सांगठनिक कार्यदिशा हुनेछः

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य

वर्तमान संविधानमा धेरै कमी-कमजोरी र त्रुटिहरू रहेका छन्। २०७२ असोजमा वर्तमान संविधान अनुमोदनका निम्ति संविधानसभामा पेश हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल रहेको ऐतिहासिक तथ्य सर्विविदित छ। साथै, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय राख्ने प्रमुख दलहरूको प्रयासका बाबजुद राष्ट्रियता अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेक जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान राख्न राप्रपा नेपालले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।

जनताले चाहेको सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने भएपछि तथा दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संविधान पारित भएपछि जनताको सर्वोच्चता एवम् प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गरेर राप्रपा नेपालले आफ्नो फरक मतप्रति निष्ठावान रहँदै नेपालको संविधान २०७२ लाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो।

यस पृष्ठभूमिमा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनअभिमतबाट आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने नीति राप्रपा नेपालको हुनेछ। संविधान जारी गर्दा भएका कमी-कमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबै पक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्विचार वा आवश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नेबारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान आकर्षित गर्दछ।

सम्वर्द्धनवाद वैचारिक दर्शन

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यतामा आधारित सम्वर्द्धनवाद राप्रपा नेपालको वैचारिक दर्शन हुने छ। राष्ट्र प्रेम र देशभक्तिको भावना, निरन्तरतासहितको परिवर्तन, एकात्मक एवम् समन्वयात्मक मानवतावाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वर्ग समन्वय, शोषणरहित समाज, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विविधतामा एकता सम्वर्द्धनवादका आधारभूत विशेषताहरू हुन्।

हिन्दु राष्ट्र पुन:स्थापना मुख्य कार्यनीति

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुनेछ। सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपालको पहिचान र एकताको आधार हो। राप्रपा नेपाल सबै धर्मप्रति सम्मान गर्दछ। कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यले विशेष र संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता होइन। राप्रपा नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक सदभाव र सहकार्य पक्षधर हो।

राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति अल्पसंख्यकलाई रिझाउने र बहुसंख्यकलाई कमजोर बनाउने कांग्रेस र कम्युनिष्टको नीति दीर्घलीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ।

विगत केही वर्षयता देशी-विदेशी शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव एवम् उग्रवामपनथी शक्तिहरूको सनातन धर्मप्रतिको विद्वेषका कारण सनातन धर्म अर्थात् हिन्दु, बुद्धिष्ट र किराँत धर्मलाई होच्याउने, दमन गर्ने, हेप्ने र कमजोर पार्ने कार्य भइरहेको छ। एकातिर धर्मनिरपेक्ष भन्ने अर्कोतर्फ हिन्दु र बुद्धिष्टहरूको धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूमा राज्यको कब्जा निरन्तर कायम रहेको छ।

सनातन धर्म संस्कृति, परम्परा र इतिहासको संरक्षण कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। तर, विगत केही समययता धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परामाथि निर्वाध आक्रमण भइरहँदा समेत राज्य निरीह र मौन रहेको छ। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले सनातन धर्म संस्कृतको रक्षा एवम् हिन्दु राष्ट्र पुन:स्थापनको विषयलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने छ। हिन्दु राष्ट्रको पुन:स्थापना र हिन्दुत्वको पुनर्जागरण राप्रपा नेपालको प्रमुख एजेण्डा र कार्यनीति हुनेछ।

प्रदेश तहको संरचना खारेजी

संघीयताको औचित्य, महत्व, स्वरुप र उपयोगिताका बारेमा आमजनताको तहमा पर्याप्त छलफल नै नगरी संघीयतालाई संविधानमा संस्थागत गरियो। वास्तवमा नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक धरातल, विविधताका बीच एकता कायम रहेको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र तुलनात्मक रूपमा सानो भौगोलिक आकार भएको देशको निम्ति संघीयता आवश्यक नै थिएन। संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने बलियो मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै संघीयता लादियो। करिब एक दशकको अनुभवले संघीयता 'भालुको कन्पट' भने जस्तो भएको छ। वर्तमान अवस्थामा संघीय संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो तथा अनेकौं राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कार्यथलो साबित भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ। तसर्थ, संघीयताको वर्तमान स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरिनु अनिवार्य भइसक्यो।

राज्य संरचनाको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरी केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय स्वायत्त सरकार गरी दुई तहको संरचना वा सरकार कायम गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको प्रस्ताव रहेको छ। प्रदेश तहको सभा र सरकार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ। आवश्यक पर्छ भने सानो आकारको समन्वयकारी निकाय राख्न सकिन्छ।

संघीयताबाट प्राप्त गर्न खोजिएको तर प्राप्त हुन नसकेको जातीय पहिचानको रक्षा तथा विकासको सन्तुलन कायम गर्ने गरी स्थानीय तहको वर्तमान संख्या, आकार र संरचनामा सुधार गरिनु उपयुक्त हुनेछ। प्रदेश तहको संरचना खारेज हुनपर्छ भन्ने दृढ मान्यता भएको कारण यसै बैठकपश्चात् लागू हुने गरी राप्रपा नेपालले पार्टीको प्रदेश तहको सबै इकाइहरू बिघटन गर्ने निर्णय गर्दछ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

आवधिक निर्वाचन विनाको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न। तर, कतिपय मुलुकहरूमा चुनाव नै विकृति, विसंगति र अराजकताको जड एवम् प्रजातन्त्रलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने माध्यम समेत बनेको उदाहरण भेटिन्छ।

नेपालमा हामीले २०६४ सालदेखि समानुपातिक र बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष चुनाव मिसाएर मिश्रित प्रणाली अबलम्वन गरिरहेका छौं। सिद्धान्ततः यी दुबै निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोषहरू छन्। तर, हाम्रो अभ्यास सकारात्मक देखिएको छैन। २०६४ देखि २०७९ सम्म भएका चार वटा आमचुनावको परिणाम हेर्ने हो भने चुनाव अत्यन्त खर्चिलो भएको, चुनावको आपराधिकरण हुँदै गएको, चुनावमा गलत स्वार्थ बोकेका व्यापारी र ठेकेदारहरूको बर्चस्व बढ्दै गएको, कुनै एक दलले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको, चुनावमा सत्ता र 'मसल'को प्रयोग व्यापक भएको तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गुणस्तर खस्किँदै गएको जस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरू देखिएका छन्।

सांसद नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने भएको कारण संसद नीति निर्माण, कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यभन्दा सत्ता संघर्षमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। समग्रमा निरन्तरको अस्थिरता र अराजकताको स्रोत बन्न पुगेको हाल विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री

हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त देखिएको छैन। २००७ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएयताका ३३ वर्षमा २७ वटा सरकार बनेका छन्। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् त झन् अस्थिरता बढेको छ, यो १७ वर्षको अवधिमा १४ वटा सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्।

सरकार निर्माणमा अपवित्र र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। सरकार बनाउने र गिराउने काममा बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव समेत व्यापक भएको छ।

यी सबै तीतो वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकरी प्रधानमन्त्रीय पद्धति अबलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। साथै, मन्त्री बन्न सांसद हुन नपर्ने तथा दुई कार्यकाल भन्दाबढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ।

(राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष कमल थापाको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)