प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको एकै मात्र ‘सुगा रटाई’ ‘सुशासन’को भ्रमबाट मुक्ति मिलेको छ।

दाहाल सरकारले कुनै गतिलो काम गरेर जनताको मन जित्न खोजेको थियो भने त्यो नक्कली शरणार्थी प्रकरण हो। यो प्रकरणको फाइल खोतलेर नेताहरूलाई जेल पुर्‍याउने अभियानमा सफल भएका एसएसपी मनोज केसीलाई हटाइएको छ। केसीलाई सात महिना पुग्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाको जिम्मेवारीबाट गलहत्याइएको हो। केसी एक्लैलाई हटाइएको हो भन्ने सन्देश नजाओस् भनी अन्य चार जना एसएसपीको सरुवा गरिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा उनी नै छन्।

केसीलाई हटाउने मामलामा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा काँध थापेको नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट भूमिका सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख पात्र हुन्। दाहाल देउवाका सारथी बनेका छन्।

वास्तवमा केसीलाई हटाउने योजना एक साताअघि नै भएको थियो, जतिबेला उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अर्को जाहेरी दर्ता गरी कारबाहीमा लगेका थिए। साउन २९ गते केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगिएका थप १८ जना पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए।

जाहेरी अनुसार सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मालगायतको मिलेमतोमा ती पीडितबाट करिब १ करोड ८५ लाख ९२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको उल्लेख थियो। लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौंलगायत जिल्लाका ती पीडितहरूले तीन वटा छुट्टाछुट्टै जाहेरी दरखास्त दिएका थिए।

यो जाहेरी केसीले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाए। अपराध अनुसन्धान कार्यालय ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने, संलग्नलाई पक्राउ गर्ने निकाय हो। भलै, यो निकायलाई मुद्दा अभियोजनको अधिकार दिइएको छैन। यसले पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, थप प्रमाण जुटाउने कार्य गर्दै काठमाडौं परिसरमा बुझाउने गर्छ। भण्डारी, दुलाल र शर्मा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम संकलनमा सक्रिय व्यक्ति हुन्। उनीहरूले उच्च तहका नेताहरूलाई नै पैसा बुझाएको बयान दिँदै आएका थिए। त्यही बयानका आधारमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहितका व्यक्ति जेल पुगेका थिए।

आफ्नो खेमाका सहयात्री जेल परेपछि बेखुसी बनेका देउवा नयाँ जाहेरी दर्ता भएपछि झनै आत्तिए। उनी आत्तिनुको कारण उनकै पत्नी आरजु देउवा हुन्। आरजुलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा बुझेको आरोप लाग्दै आएको छ। आरजुले आफ्नो नाममा पैसा संकलन गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि दाङका सन्देश शर्माको होइन भन्दै दाबी गर्दै आएकी थिइन्। तर, त्यो अडिओ शर्माकै भएको पुष्टि भएको थियो।

आफ्नै सरकारको सुशासनमा काम गरिरहेकाहरूको मनोबल बढाउनु पर्नेमा हतोत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनु कुन हदको लज्जा हो? मूल्यांकन हुँदै जाला। भन्न सकिन्छ - प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट यस्तो कार्य हुनु अनैतिक, सदाचारविरोधी र राज्यप्रतिको बेइमानी हो।

तथापि, श्रीमान् गठबन्धनको हर्ताकर्ता भएकोले उनी जोगिइन्। थप जाहेरीले भने उनलाई थाम्न नसक्ने बुझेपछि देउवाले केसीलाई हटाउन दाहाललाई दबाब दिएका हुन्। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यो जाहेरीको अनुसन्धानका लागि जेल परेका भण्डारी, दुलाल, शर्मालगायत रकम संकलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको पुन: बयान लिनुपर्ने हुन्छ। बयानमा उनीहरूले आरजुको नाम पोल्ने सन्त्रास नै केसी सरुवाको कारण बन्यो।

प्रहरीमा यतिको ठूलो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्ने विरलै अधिकृतमध्ये केसी थिए। वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक त्यो निकायमा हुँदा नभएको अनुसन्धान केसीले गरेका थिए।। उनको कामले राजनीतिक वृत्तका भ्रष्ट र अपराधकर्ममा सक्रिय व्यक्तिहरू त्रसित नहुने कुरै भएन। केसीले यो प्रकरणको अनुसन्धान थाल्दा दाहालले जप्दै आएको सुशासनको नारामा भने सहयोग नै पुर्‍याएको थियो। तर, दाहाल आफ्नो सुशासनमा साथ दिँदै आएका प्रहरी अधिकारीलाई देउवाको दबाबमा हटाउन तयार भएका छन्। यसले उनको सुशासनको नारालाई भद्दा मजाक करार गरिदिएको छ। दाहाल भुटानी शरणार्थीजस्तो मानव बेचबिखन अपराधमा संलग्न सक्रिय दलाल, ठग र भ्रष्टहरू बचाउने अभियानमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् भनेर प्रश्न अब किन नगर्ने? आफ्नै सरकारको सुशासनमा काम गरिरहेकाहरूको मनोबल बढाउनु पर्नेमा हतोत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनु कुन हदको लज्जा हो? मूल्यांकन हुँदै जाला। भन्न सकिन्छ - प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट यस्तो कार्य हुनु अनैतिक, सदाचारविरोधी र राज्यप्रतिको बेइमानी हो।

आफ्नो देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अर्को देशमा पठाउने कार्यमा राजनीतिक दलका नेता नै सक्रिय बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कम्ती बेइज्जत भएको छैन। यस्तो बेइजतीमा संलग्नहरूलाई दायरामा ल्याएर देशको नाक राख्ने अधिकृत हटाउने खेलले दाहाल, उनको सरकार र गठबन्धनको अनुहारमा हिलो छ्यापिदिएको छ। केसी नेपाल प्रहरीमा द्वन्द्वय व्यवस्थापनमा पिएचडी गर्ने एकै मात्र प्रहरी अधिकृत थिए। उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा पुर्‍याइएका छन्। भावी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अधिकृतको रूपमा हेरिएका उनलाई सरकारलाई सुशासनमा सघाएबापत् गलहत्याएको छ।

केसीको सरुवाले उनको मात्रै नभएर समग्र ठूला अपराधमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूलाई झस्काएको छ। अब भोलिका दिनमा कुनै पनि प्रहरी अधिकृत यस्तो जोखिम मोलेर अपराध अनुसन्धान गर्न तयार हुने छैनन्। प्रहरीमा जब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्छ, त्यतिबेला देउवा शक्तिमा हुन्छन्। आज त्यो विगतको पुन: स्मरण भएको छ। प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय काम यही सरुवा दर्ज हुने छ। देउवा-प्रचण्डको 'कुशासन'मा अब भुटानी शरणार्थी प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ।