मानिस जन्मका आधारमा प्राकृतिक प्राणी हो भने हुर्काइमा सामाजिक र आर्थिक प्राणी पनि हो। स्वस्थ्य नागरिकका लागि राज्यले निर्वाह गरिआएका हरेक नीति, कार्यक्रम र योजनासँग मानवीय सम्बन्ध निसृत हुन्छन्। आधुनिक रुपमा समाजमा बढेको अस्वस्थ्य आर्थिक प्रतिस्पर्धाले आजको बदिलिँदो समाजको प्रतिष्ठा निर्धारित हुँदै जाँदा मानव संवेदना, मानव संवेग, मानव सेवा र मानवीयतामा ह्रास ल्याएको छ भन्न कुनै कठिनाइ छैन। भौतिक, मानसिक र आर्थिक तिनै प्रकारको अवस्थामा मानिस स्वस्थ्य रहनु जरुरी छ। त्यसका लागि उचित अनुकूल वातावरण पहिलो सर्त हुन आउँछ।

राज्य परिकल्पनाको अपरिहार्यता

नागरिकको जीवन रक्षा, स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि नै राज्यको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। शास्त्रीय मान्यतामा जीवन अमूल्य छ र आत्मा मर्दैन। चौरासी जुनी व्यथित गरेर मात्र मानव चोला प्राप्त भएको हो भन्ने भनाइ छ। त्यसैले, यसरी प्राप्त जीवनलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्त्य वा मूल्यहीन बनाउने अधिकार स्वयं व्यक्ति आफैंमा पनि छैन। नागरिकको जीवनको सुरक्षा र शान्तिको जिम्मेवारी लिने सर्तमा राज्यको उपस्थितको औचित्यका साथ खोजी हुन्छ।

राज्यले सामाजिक वा कानुनी वातावरणद्वारा नागरिकको जीवन सहज बनाउन मात्र सक्छन्। राज्यले नागरिकको जीवनलाई कानुन निर्माण गरी नागरिकको जीवनलाई कष्टप्रद, बोझिलो वा जीवन नै अन्त्य हुने किसिमको कुनै पनि वातावरण बनाउन सक्दैन। यो राज्यको धर्म एवम् नागरिक प्रतिको राज्यको अहम् दायित्व पनि हो। त्यो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने सरकारलाई नागरिक हित केन्द्रित सरकार मान्न सकिँदैन। नागरिकलाई कस्तो प्रकारको सक्षम बनाउने भन्ने रणनीति राज्यको शिक्षा पद्धतीबाट थालनी हुनु पर्दछ। शिक्षा पद्धतीको माध्यमद्दवारा प्रत्येक व्यक्तिको जीवन पद्धती निर्माण र विकास हुन्छ। आचरण र सदाचारले मात्र व्यक्ति सवल सक्षम धैर्यवान हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यमा देखिन्छ।

प्रकृति, जीवन र जीवनको महत्व

जीवन प्रकृति हो र प्रकृति जीवन। प्रतृतिद्वारा आजसम्म मानिसको वर्गलाई तीन भागमा विभाजन गरेको पाइँदै आएको छ। प्रत्येक जीवहरूको जीवनको अस्तित्व प्रकृतिसँग जोडिएको छ। मानव जीवनको अस्तित्वका लागि प्रकृतिक उपभोगको अलावा मानव निर्मित र सिर्जित वातावरणको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। अन्य जीव वा प्राणीहरू मानवद्वारा निर्मित र सिर्जित वातावरणबाट नकारात्मक भोगाइमा परिआएका छन्। त्यसको संरक्षणको जिम्मा मानव जातिमा रहेको छ भने त्यसको अनुकुलित वातावरणको निर्माण राज्य सरकारमा निहित हुन्छ।

मानिसले आफ्नो जीवनभन्दा प्यारो र मूल्यवान केही ठान्दैन। संसारमै सबैभन्दा नि:स्वार्थी सम्बन्ध मानिने आमाले पनि बच्चाको रुवाइबिना उनलाई स्तनपान गराउन नसम्झिने तीतो सत्यको अनुभव बताउँछन्। बच्चा र आमामाथि आइलाग्ने आगोको ज्वालालाई आफ्नो शरीरमाथि आउँदै गरेको ज्वालालाई आमाले पहिला तर्काउँछिन् भन्ने भनाइहरू सायदै अन्यथा नहोला।

यसको अर्थ मानिस आफ्नो लागि, आफ्नो शरीरका लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि अर्थात मानव जीवनको लागि व्यक्ति स्वयंले कति महत्व दिन्छ भन्ने कुरा मृत अवस्थामा रहेका अशक्त र बृद्धले अझ पनि बाँच्न पाए हुने थियो भनेर गरेको आशाबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसो त मानिसले आफ्नो लागि मात्र बाँचेको छैन, आफ्नो रगतको नाता, सामाजिक नियमद्वारा सिर्जित नाताबाट जोडिएको आत्मीय नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरू अर्थात् परिवारका सदस्यहरूका लागि जीवन बाँचेको देखिन्छ। व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउँदै आफूले आफ्नो क्षमताले सकेसम्मको काम कार्य गरेको हुन्छ। अधिकांश कार्यहरू आर्थिक उपार्जन र आर्थिक संकलनसँग बढी जोडिएका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको जीवनको जवानी र लगानीको सबै परिश्रमहरू आफ्नो परिवारका लागि समर्पित हुन्छ। त्यसैले त उसका आर्थिक क्रियाकलापमा परिवारको अस्तित्व अडिएको छ। घर परिवारको एक सक्षम सदस्यको अन्त्यले परिवारको जीवन चक्रलाई नै परिवर्तित गरी अस्तव्यस्त पारिदिन सक्छ।

बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकार 

प्रत्येक प्राणीले जन्मसँगै बाच्न पाउने अस्तित्व लिएर आएको छ। मानव जीवनको मूल्यलाई मान्यता दिने राज्यका कानुनहरूले जीवन, जीवनको महत्व र जीवनसँग सम्बन्धित व्यवहारलाई सहज बनाउने दायित्व  विगतदेखि लिँदै आएका छन्। आफ्नो सम्प्रभूताभित्र रहेर नागरिकको हकहित संरक्षण राज्यको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो। यो दायित्वको वैधता नागरिकहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया स्वरुप मतदानबाट प्रकट गर्दछन्। मतदाताबाट पाएको मतको आधारमा आफ्नो सम्प्रभूताभित्र रहेका नागरिकको हित केन्द्रित कानुनको निर्माण गर्दछन्। राज्यका नागरिकहरू सबैमा उत्कृष्ट आर्थिक सामाजिक भौतिक सक्षमता हुँदैन। सबैसँग एकै प्रकारको क्षमता पनि रहँदैन। स्वस्थ्य नागरिक राष्ट्रसँगको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानिन्छ।

शारीरिक रूपमा स्वस्थ्य रहनका लागि मानिसको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि अनुकूल हुनु पर्दछ। मानसिक र शारीरिक अवस्था स्वस्थ्य रहन जीविकोपार्जनका लागि गरिने क्रियाकलापको घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ। सामाजिक रूपमा स्वस्थ्य रहन आधुनिक समयमा आर्थिक सक्षमता अर्थात् आर्थिक हैसियतबाट सामाजिक प्रतिष्ठा गणना हुन थालेको छ। जसले गर्दा आज आर्थिक क्रियाकलापमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बृद्धि हुँदै गएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभावले आम नागरिकको जीविकोपार्जन समेतमा असर पर्‍यो। आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा व्यापार व्यवसाय पूरै अवरुद्ध भयो। जीवन बचाउनकै लागि मात्र व्यक्ति समुदाय र राज्यले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो। यस अवस्थामा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरू साँवा तथा ब्याजको चपेटामा परे। त्यसको असर कोरोना कालपछि विस्तारै समाजमा देखिँदै आएको छ। सहकारीजस्ता घर-आँगनमा खुलेका वित्तीय संस्थाहरूको कतै बेइमानी, कतै वास्तविक वित्तीय जोखिमले व्यक्तिले खाई-नखाई भविष्यको लागि जगेर्ना गरेको रकम समेत डुबेको छ। यी र यस्ता विविध कारणबाट मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन पुगेको छ।

उदाहरणको रूपमा अमूल्य जीवनलाई संघीय संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यको सुसाइड नोट एक ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी, प्रेम आचार्यको आत्मदाहको भोलिपल्टै कास्कीको पोखरामा त्यस्ता वित्तीय कारणले अर्का एक जनाले आत्महत्या गरी ज्यान त्यागे। राज्यको नीति, कानुन र व्यवहारबाट यस्ता समस्याप्रति चनाखो हुन जरुरी थियो तर सो हुन सकेको छैन।

आत्महत्या वा आत्मदाह गरी मर्ने सदस्यको जीवित सदस्यमा हस्तान्तरण भई आएको ऋणको भार परिवारका सदस्यमा हस्तान्तरण हुनुको विकल्प राज्यले सुझाउन सकेको पनि छैन। आफूले नगरेको पारिवारिक आर्थिक व्यवस्थापनको नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने सदस्यलाई उक्त कारोबार कति थाहा होला कति नहोला अनि त्यस्तो जिम्मेवारीको महसुस अनुभवहीन सदस्यको आर्थिक र मानसिक स्वास्थ्य कस्तो रहला? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नसँग राज्यको निकट सम्बन्ध रहनु पर्दछ।

तर, सरकार बेखबर प्राय: देखिन्छ। आत्महत्या गरी मर्ने परिवारका जीवित सदस्यहरूमा परेको यो आर्थिक भारको व्यवस्थापनका लागि राज्यको दायित्वको बारेमा राज्यको थप जिम्मेवारीका बारेमा खुलेर छलफल गर्ने वास्तविक सामाजिक समूहको समेत अभाव देखिनु अझै अर्को चिन्ताको विषय भन्नै पर्दछ।

आत्महत्याको कारणका रूपमा कोरोना समयमा भोग्न परेको आर्थिक अस्वस्थता पनि कारण बनेर उभिएको पाइयो। आर्थिक अस्वस्थताले निम्त्याएको कमजोर सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्‍यो। परिवारका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर भयो। पारिवारिक तथा समाजिक धरातल खस्कँदै गयो। जब आर्थिक अस्वस्थताले पारिवार र समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमेको अनुभूति हुँदा मानसिक यातना तथा रोग गम्भीर भएर निस्कियो। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तनावबाट उन्मुक्ति लिनका लागि आफ्नो वित्तीय कारोबार सहज हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्ने कुराको आशा हरायो। जीवनको महत्व थाहा थियो तर पारिवारिक र आफन्तको समानुभूतिको अनुभव समेत पाउन सकेन र अन्तत: जीवनको मूल्यलाई बिर्सियो। सो तनावहरूबाट तत्काल मुक्तिको बाटो जीवनको अन्त्य सम्झिन्छ र ज्यान गुमाउँछन्।

यी र यस्ता घटनाले आत्मदाह पाप हो भन्ने धार्मिक मान्यताले भन्दा जगत सत्य हो भन्ने भौतिक जगतको भोगाइबाट भाग्ने प्रयासस्वरुप आफैंले आफैंलाई आत्महत्या वा आत्मदाह गरी जीवन समाप्त गर्ने कार्य कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। तर परिणाम त्यही देखिँदैछन्। अब यसको रोकथामको उपाय खोजी गर्नु जरुरी भएको देखिन्छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले बाँच्न पाउनुलाई मानवको नैसर्गिक अधिकार मानेको छ। राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने मानव अधिकारलाई मानवको प्रतिष्ठित भएर बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो भन्ने ठान्दछ। भूगोल, अर्थ, लिंग, जात, थर, भेषभूषा, विवाहको अवस्था, शारीरिक अवस्था वा अस्वस्थता लगायतका कारणले कसैमाथि विभेद, बहिष्कार अपमान दुर्व्यवहारलाई निषेध गर्नु मानव अधिकारको सम्मान ठानिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको आत्म स्वाभिमान मानव अधिकारको धरातलीय तथा शीर्ष मानव अधिकारको सम्मान ठानिँदै आएको छ।

विज्ञानको प्रगतिको उपलब्धीमा सबै मानवको बराबर हिस्सेदारी हुन पर्दछ भन्ने मान्यता पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताको विषय हो। अर्थात् प्रकृतिको सबै उपजमा सबैको समान उपभोगको अधिकार रहन्छ भन्ने मानवीयता र मानवअधिकारको विषय वस्तुलाई नियालेर हेर्ने हो भने राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान लिन पाउँदैन। बाँच्न पाउने अधिकार अहरणीय, अकाट्य र अविभाज्य अधिकार हो। आत्महत्यासम्म पुग्ने गरी राज्यद्वारा निर्मित वित्तीय कानुनमा संशोधन गरिनु राज्यको दायित्वको विषय हो। वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने विश्वव्यापी कोरोनाको समस्या ऋणीको कारणले उत्पन्न भएको कारण होइन। प्राकृतिक विपतको समयमा आइलागेको ऋण र सो ऋणको बोझका कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको तीतो सत्यलाई राज्यले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।

आर्थिक रूपमा अस्वस्थ नागरिकलाई स्वस्थ्य नागरिक बनाउने राज्यको अहम् दायित्व निर्वाह गर्न राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन। राज्यको वित्तीय ऐन, कानुन, नीति, योजना, कार्ययोजनामा निर्माण तथा पुनरावलोकन गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट आर्थिक विक्षिप्ततामा परेका नागरिकको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बैंकिङ कानुन, वाणिज्य कानुन, सहकारी नियम लगायतमा सुधार गरी नागरिकको जीवनरक्षाका लागि राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ। यसबारेमा ढिला निर्णय वा पुनरावलोकनले आर्थिक अस्वस्थ जीवनयापन गरिरहेका नागरिकको आत्महत्याको संख्या बढ्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ। त्यसैले आत्महत्या रोकथामका लागि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले समयमै सुनिश्चित गर्न  सकोस।

समयमा नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व निर्वाह हुन गएमा आर्थिक समस्याका कारणले मानसिक रूपमा अस्वस्थ नागरिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित छ। व्यक्ति स्वयंले पनि आत्महत्याबाट आफूले उन्मुक्ति पाएर सन्तानप्रति बोध थपिने र स्वयंको अलौकिक जीवनको अन्त्य हुने विषयका बारेमा आफैंले आफूलाई मनोसामाजिक विष्लेषण गर्न जरुरी छ। समस्यामा परेको व्यक्तिलाई सद्भाव, माया, स्नेह र सहयोग जरूरी छ। आफन्त र साथीहरूबाट यो व्यवहार निर्वाह हुन सकेमा जानेर वा नजानेर कसैको जीवन बचाउन सकिन्छ।