जनकपुरको जनक चोक। चारैतिर बाटो रहेको जनक मन्दिरको मुख्यद्वारमा जतिबेला पनि मानिसको बाक्लै जमघट हुन्छ। भिमकाय पिपलको रुखले शितलता दिँदा विहान, दिउँसो र साँझ त्यहाँ सुस्ताउने निकै हुन्छन्। सहरको बीचमा पर्ने जनक मन्दिरको त्यो डबली नागरिक आवाज बुलन्द गर्ने थलो पनि हो। २०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलनपछि मन्दिरको डबली नागरिकको माग, जिज्ञासा र आक्रोस पोख्ने थलो बनेको छ।

मधेशको अर्को ठूलो सहर वीरगन्जको घन्टाघर क्षेत्र पनि नागरिक आवाज राख्ने ठाउँ हो। घन्टाघर क्षेत्रमा आफ्ना माग, समस्या र अप्ठ्यारा पोख्न मानिसको जमघट भइरहन्छ। राजविराजको नेता चोक पनि नागरिक आवाजलाई मुख्खर गर्ने थलो हो। नागरिकले आफ्नो आवाज राख्न मधेशका धेरैजसो सहरमा सार्वजनिक स्थल छन्। जहाँबाट राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनको मात्रै उद्घोष भएको होइन, समाज र नागरिक तहमा देखिएका विभिन्न मुद्दाको शंखनाद पनि भएको छ।

राज्यसँग असन्तुष्ट रहिरहने मधेशको स्वभाव नै विद्रोही छ। राज्यको निर्णय, नीति-नियम वा व्यवहारले अन्याय परेको भान भए मधेश त्यसको विरुद्धमा उत्रिँदै आएको छ। यहाँको नागरिक समाजको गतिविधि पनि राज्यसंगको द्वन्द्वबाटै सुरू भएको देखिन्छ। राजनीति उथलपुथलसँगै सुरू भएको मधेशको नागरिक समाजको यात्रा समाजिक, न्यायिक, वातावरणीय र स्वच्छता अभियानसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। जनकपुरका राजनीति विश्लेषक डा. विजयकुमार सिंह हरेकजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मधेशका नागरिक जिउज्यान लगाएरै उत्रिएको बताउँछन्। डा. सिंहका अनुसार मधेशमा नागरिकका तहबाट थुप्रै बिद्रोह भएका छन्। तर, त्यसलाई राज्यले गलत तरिकाले बुझ्दा समस्या झन् झाँगिएको हो।

अरू कसैको दबाबमा नआई साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित सामूहिक प्रयत्नलाई नागरिक समाज भन्न सकिन्छ। सिद्धान्ततः यसका संरचनात्मक स्वरूप राज्य, परिवार र बजारभन्दा पृथक हुन्छन्। परोपकारी संस्था, विकासे गैरसरकारी संघ-संस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोगी समूह र तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठन भन्न सकिन्छ। 

नागरिक समाजको मूलभूत परिभाषा भने मधेशमा अहिले ठ्याक्कै मिल्दैन्। नागरिक अगुवा विष्णु कुँवरका अनुसार अहिले नागरिक समाजलाई खासै महत्व दिइएको छैन। नागरिक समाज के हो? हामी आफैं अलमलमा छौं।  कुँवरले नागरिक तहमा उठेका आवाजलाई नसुन्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। ‘सार्वजनिक हितका लागि नागरिक समाज हुन्छ। राज्य र जनताको बीचमा नागरिक समाजको अस्तित्व हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा छ भनिएको छ। तर, व्यवहारमा छैन।’

नागरिक समाजकै दबाबका कारण मधेशमा राजनीति, समाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भएका थुप्रै घटनाक्रम पनि छन्। मधेशका नागरिक समाज सचेत छन्। तर, एकताबद्ध नहुनु, मुद्दामा दलीय आस्था, जातिय संक्रिणता, समाज र परिवारको परिबन्दले अहिले यहाँको नागरिक समाजको आवाज, दबाब र गतिविधि शिथिल देखिन्छ। तर, नागरिक समाजकै बलबूतामा भने मधेशमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ।

के थियो सिनो आन्दोलन?

लहान-१ स्थित चमार बस्ती २०५६ चैत ९ मा घेराबन्दीमा परेको थियो । दुई सय घर दलित समुदायको बसोबास रहेको बस्ती कथित ‘उपल्लो जात’का व्यक्तिहरूको नाकाबन्दीमा पर्‍यो। सोही वडाको मटियर्वामा अघिल्लो दिन पाडो मरेको थियो । त्यो फाल्न गाउँलेले नजिकका चमारहरूलाई अह्राए। तर, चमारहरूले सिनो फाल्दैनौं भनेर इन्कार गरे। ‘उच्च जात’का भनिनेहरूले दलित बस्तीलाई घेरामा पारे।

अह्राएको नमानेको भन्दै ‘उपल्लो ११ जाति’ले चमारलाई ज्याला मजदुरीमा कसैले नखटाउने, पैंचो सापट वा ऋण नदिने, लहानमा कुल्ली तथा रिक्सा ठेला चलाउने काम गर्न नदिने, बसमा टिकट काट्ने बुकिङको काम, जुत्ता चप्पल सिलाउने काम, हली, गोठाले वा कुनै फर्ममा काम गर्न नदिने, कुनै पनि पसलमा कुनै सामान किन्न नदिने, कसैको जग्गामा टेक्न नदिनेजस्ता प्रतिबन्ध घोषणा गरे।

नाकाबन्दीविरुद्ध चमार समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो। अन्य दलित समुदायले समेत आन्दोलनमा साथ दिएपछि दुई साता लामो संघर्षपछि नाकाबन्दी स्वतः हटेको थियो। २२ वर्षअघि नागरिकस्तरमा गरिएको त्यो विद्रोहले जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरूद्ध सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनले सिनो बहिष्कार मात्र गरेन, दलित एकतालाई मजवुत बनाएको थियो।

सिनो आन्दोलनले नै बलदेव रामलाई नागरिक अगुवा बनायो। वि.सं. २००० सालमा सप्तरी जिल्लाको मधुपट्टीमा जन्मिएका राम सिनो आन्दोलनपछि लामो समय दलित अधिकारको पक्षमा संघर्षरत रहे। मोही अधिकारको लागि पनि उनी संघर्षमा उत्रिए। रामको २०७४ साउन १७ गते ७४ वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनले २०५६ साल असारमा सप्तरीमा भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। बहुदल आएको १० वर्षपछि सिरहा र सप्तरीका दलित भनिएका चमार जातिका मानिसले गैरदलितको घरको सिनो फाल्ने काम गर्नुपर्दथ्यो।

विद्रोही मरणी देवी

एउटा समय थियो, मधेशमा दिनदिनै महिलालाई बोक्सीको बात लगाएर प्रताडना दिइन्थ्यो। महोत्तरी सिमरदहीकी मरणी देवी त्यस्तै एउटी पात्र हुन्। उनलाई २०५८ साल साउन ३० गते बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र मात्र खुवाइएन, मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट पनि गरियो। निरिह मरणीदेवी त्यस घटनापछि विद्रोही बनिन्। उनीमाथि गरिएको व्यवहार समाज सुहाउँदो नभएको भन्दै नागरिक तहमै घटनाको विरोध भयो। मरणी देवी आफैंपनि साहस देखाउँदै उनलाई दुव्र्यवहार गर्नेबिरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिन्।

नागरिक समाजकै दबाबका कारण मधेशमा राजनीति, समाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भएका थुप्रै घटनाक्रम पनि छन्। मधेशका नागरिक समाज सचेत छन्।

भारतबाट आएका एक जना झाँक्रीले गाउँमा पूजा लगाएका थिए। पूजा सकिएपछि गाउँभरिका मानिसलाई प्रसाद खान दिए तर त्यो प्रसाद खानेवित्तिकै मरणीदेवी बेहोस् भइन्। मरणी देवीले टुनामुना गरेको निहुँ पार्दै गाउँका केही व्यक्तिले उनलाई अमानविय व्यवहार गरेका थिए। मरणीदेवीको घटनापछि मधेशमा बोक्सी भनेर यातना दिने काम कम हुँदै गयो। बोक्सी प्रथाको विरुद्धमा धेरै अभियान चल्यो। उनलाई मटिहानी नगरपालिकाले साहसिक महिलाको उपमा दिएको छ।

हरुवा-चरुवा आन्दोलन

मधेशमा खेत जोत्नेलाई हरुवा र गाईवस्तु चराउनेलाई चरुवा भनिन्छ। हरुवा बस्नेहरू अहिले दुई किसिमका छन्। एउटा, वर्षभरि नै एउटै जमिनदारको घरमा काम गर्नुपर्ने र अर्को मौसमी हरुवा। हरुवा-चरुवा प्रथा पूर्वी मधेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषामा बढी रहेका छन्। हरुवा चरुवाका विषयमा पूर्वी मधेश र केही पहाडी जिल्लामा करिब ९ प्रतिशत वयस्क पुरुष बधुवा श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन्। र, यस्तो बाध्य श्रम पहाडमा (२ प्रतिशत) छ भने मधेशमा त्यसको पाँच गुणा बढी (१०.५ प्रतिशत) देखिन्छ।

भौतिक रुपमा जमघट भएर नागरिकका आवाज मुख्खर गर्ने अभियानीहरूले अहिले डिजिटल स्पेशमार्फत यस्तो एजेण्डा राख्ने गरेको पाइन्छ। मधेशमा विभिन्न घटनाक्रममा आफ्नो धारणा समाजिक सञ्जालमा राख्ने क्रम बढ्दो छ। तर, समस्या सुल्झाउनेभन्दा समाजिक सञ्जालमा राखिने धारणाले मधेशलाई झन् समस्याग्रस्त बनाउने गरेका छन्।

सिराहा र सप्तरीका हरुवा, चरुवाहरू संगठित भएर २०६० सालदेखि नै विभिन्न चरणको आन्दोलनहरू गर्दै आइरहेका छन्। २०६५ सालयता गठन भएका सबै सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुसँग हरुवा-चरुवाहरूले भेटेर आफ्नो माग राख्ने गरेका छन्। कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ मा ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैसवार, गैवार, हरुवा भन्ने सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। यो परिभाषाले हरुवा, चरुवा पनि मुक्त भएको देखिन्छ। तर, व्यवहारिक रुपमा यो ऐनले हरुवा-चरुवालाई छुन सकेको छैन। तर, मुक्तिको आन्दोलनलाई हरुवा-चरुवाले निरन्तरता दिइरहेका छन्। यस्ता थुप्रै आन्दोलन नागरिकको अगुवाईमा मधेशमा भएको हो।

शिथिल नागरिक समाज

मधेशको नागरिक समाज शिथिल बनेको छ। राजनीतिक रुपान्तरणमा अगाडी देखिने नागरिक समाज भने समाजिक मुद्दामा प्रायः मौन देखिन्छ। मधेशमा समाजिक रुपान्तरणका थुप्रै काम हुन बाँकी छ। सामाजिक रुपान्तरणमा नागरिक समाजको खबरदारी आवश्यक हुन्छ। तर, यहाँको नागरिक समाज अहिले जनकपुरको जनक चोक, वीरगन्जको घन्टाघर र राजविराजको नेता चोकमा यस्ता मामिला लिएर एकताबद्ध भएर उभिएको देखिन्न। जनकपुरका नागरिक अगुवा कुँवरका अनुसार नागरिक समाजले आफ्नो अवस्था आफै कमजोर बनाएको ठान्छन्। ‘दलीय आवद्धताले पनि नागरिक समाज कमजोर बनेको छ,’ कुँवरले भने, ‘मधेशमा नागरिक समाजको अवस्था दयनीय छ।’

भौतिक रुपमा जमघट भएर नागरिकका आवाज मुख्खर गर्ने अभियानीहरूले अहिले डिजिटल स्पेशमार्फत यस्तो एजेण्डा राख्ने गरेको पाइन्छ। मधेशमा विभिन्न घटनाक्रममा आफ्नो धारणा समाजिक सञ्जालमा राख्ने क्रम बढ्दो छ। तर, समस्या सुल्झाउनेभन्दा समाजिक सञ्जालमा राखिने धारणाले मधेशलाई झन् समस्याग्रस्त बनाउने गरेका छन्। जस्तो कि, धार्मिक मामिलामा समाजसंगै नागरिक अगुवा पनि बाँडिने गरिएको छ। केही समययता मधेशमा हिन्दु-मुस्लिमबीच तनाव ल्याउने थुप्रै घटनाक्रम गराइएको छ। त्यसलाई शान्त पार्ने र अमनचयन कायम गर्नुभन्दा नागरिक समाजका अगुवाहरुले समाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाका आधारमा घटनालाई झनै चर्काउने काम गरेको पाइन्छ। 

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने नागरिक अगुवा जानी खान मधेशीले धार्मिक दंगा गराउन केही तत्व उद्दत रहे पनि नागरिक समाज मौन बसेकोमा आपत्ति जनाउँछन्। ‘नागरिक समाज मुद्दा हेरेर मात्र बोल्छन्। आफ्नो अनुकूल छ भने बोल्छन् नभए सोध्दैनन् पनि,’ उनले भने, ‘जानकी मन्दिरमा लगाइएको टायलमा अनियमितता भएको मुद्दा मैले उठाउँदा मेरो धर्मसंग जोडेर समाजिक सञ्जालमा मेरो खिल्ली उडाइयो। के नागरिक अगुवा कुनै जात, धर्म र सम्प्रदायको हुन्छ कि समाजको हुन्छ?’ 

खानले नागरिक समाज मौन बस्दा न्यायका लागि पीडित काठमाण्डौं जानुपर्ने र नेता, पार्टी तथा दलालमार्फत काम गर्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको समेत बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘आरती साहको परिवार न्यायका लागि काठमाडौं नै किन जानुपर्‍यो?’ नागरिक अगुवाले नबोलिदिँदा न्यायका लागि काठमाण्डौं पुगेका आरती साहको परिवारको निरन्तरको संघर्षका कारण सरकारले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ थापा चोककी २२ वर्षिया आरती साहको २०८० जेठ ७ गते घरमै रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। दाइजोको निहुँमा आरतीलाई उनका पती मोती साह र ससुरा मदनमोहन साहलगायत घरका अन्य सदस्यहरु मिलेर यातना दिई हत्या गरेको आरोप छ। धनुषा प्रहरीले सुरुमा आरतीको ‘हत्या’लाई आत्महत्या भन्दै मुद्दा सल्टाउन खोज्यो। तर, आरतीको हत्या नै भएको दाबी गर्दै उनका पिता विनोद साह, बहिनी मनिषा साह र आमा निर्मलादेवी संघर्षमा उत्रिनु पर्‍यो। धनुषा प्रहरीले अटेरी गरेपछि आरतीको माइती पक्ष न्यायका लागि काठमाडौं पुगे। माइतीघर मन्डलामा कैयौं दिनसम्म उनीहरू धर्नामा बसे। धनुषा जिल्ला अदालतले आरतीको मुद्दामा उनका पति मोती साह र ससुरा मदनमोहन साहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइदिएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरले भने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै असोज १८ गते २०८०मा आरतीका पति मोती र ससुरा मदनमोहनलाई कारागार मुक्त गरिदियो। आरतीको माइती पक्षले काठमाडौंमा आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। आरतीका बुवा विनोद साहले न्यायको संघर्षमा उत्रिँदा जनकपुरमा बोलिदिन कोही नआएपछि बाध्य भएर काठमाडौं पुग्नुपरेको गुनासो सुनाए। 

दलित आन्दोलनका अगुवा विनोद महराले जनकपुरका नागरिक समाजको गतिविधि र भूमिका कमजोर बनेको बताए। जनकपुरका पत्रकार ध्रुवनारायण झाले यहाँको नागरिक समाज गुनासो नगर्ने, नबोल्ने र नदेख्ने खालको रहेको बताए। ‘नागरिक समाज जागरुक भए जनकपुरमा गुठीको जग्गाको संरक्षण हुन्थ्यो। जानकी मन्दिर ट्रष्टमा गइसकेको हुन्थ्यो। तर, यहाँका नागरिक समाजलाई यी मामिलामासरोकार नै छैन। मतलबै छैन,’ उनले भने।

त्यसो त जनकपुरको जनक चोकको डबलीमा नागरिक आवाज उठाउने काम ठप्पै भएको चाहिँ छैन। मधेश प्रदेशको जनकपुर राजधानी बनेपछि यो डबलीमा यदाकदा धर्ना, अनसन र कोणसभा हुने क्रम जारी नै छ। तर, जनकपुरका नागरिक समाज त्यहाँ भेला भएका मानिस बाहिरका हुन् भनेर उनीहरूको मुद्दामा खासै चासो देखाउँदैनन्। २०८० जेठ ३ गते नागरिक समाज नेपालको ब्यानरमा ‘संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक खबरदारी तथा भन्डाफोर कार्यक्रम’मा नेता रामरिझन यादवको नेतृत्वमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी, हुलाकी मार्ग परियोजना घोटाला, मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे खबरदारी गर्न आयोजना गरिएको त्यो कार्यक्रममा जनकपुरका नागरिक अगुवा नै देखिएनन्।

कानुन व्यवसायी राहुल झाका अनुसार जनकपुरमा सबै क्षेत्रमा व्यक्तिहरु सक्रिय छन् तर तरंग ल्याउन सकेका छैनन्। झाले समाजिक अभियन्ता भनाउँदा धेरै भएको तर काम नभएको बताए। जनकपुरमा नागरिक समाजको अवश्यकता परेको बेला कोही देखा नपर्ने गरेको पनि उनले बताए। ‘मधेशको नागरिक समाज मौन छ। एजेन्डाविहिन छन्,’ अधिवक्ता झाले भने।

नागरिक मुद्दामा मौन क्लब

जनकपुरमा मात्रै दुई दर्जनको हाराहारीका क्लब छन्। महावीर युवा किमिटी, राम युवा कमिटी, रामानन्द युवा क्लव, गणेश युवा कमिटी जनकपुरको नाम चलेका क्लबहरू हुन्। तर, यहाँका क्लब नागरिक मुद्दामा बोल्दैनन्। नागरिकको आवाज लिएर सडकमा पनि आउदैनन्। दशैं, तिहार र छठ पर्वमा अत्याधिक सक्रिय हुने यहाँका क्लब अरु बेला मौन नै बस्छन्। व्यापार-व्यवसायमा सक्रिय युवाहरू बढी आवद्ध रहेका यहाँका क्लबले पदाधिकारी चयन, धार्मिक उत्सवका बेला मठ-मन्दिरको श्रृंगारपटार र राजनीति गतिविधिका बेला आफ्ना आस्थाअनुसार सक्रियता देखाउँछन्।

नागरिक अभियन्ता अकवर अन्सारीले जनकपुरमा क्लवहरुले उठाउने थुप्रै नागरिकका सवाल रहेको बताए। जनकपुरको फुटपाथ व्यापारीले अतिक्रमण गरेको, हप्तौसम्म फोहर नउठेको, सवारीसधानले चर्को हर्न बजाउने गरेको, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई उनले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे। 

‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता मुद्दामा जनकपुरका क्लबहरू बोल्दैनन्,’ अन्सारीले ११ साउनको कुराकानीमा भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही दु:ख पाउने र अतिरिक्त पैसा दिएपछि मात्रै काम हुने परिपाटी खुलेआम छ। तर, जनकपुरका क्लबहरू यस विषयमा कहिल्यै खबरदारी गर्दैनन्।’

राजनीति विश्लेषक रोशन जनकपुरी पनि जनकपुरका क्लबहरूले बाटो बिराएको बताउँछन्। ‘नागरिकको मुद्धामा बोल्ने सबैभ्न्दा बलियो संगठन क्लवहरु नै हो,’ जनकपुरीले भने, ‘तर, जनकपुरका क्लबहरू धार्मिक उत्सवलाई मात्रै आफ्नो काम बुझेका छन्। क्लब किन र केका लागि हो? यो बिर्सेको देखिन्छ।’ जनकपुरका क्लबहरू नागरिक मुद्दामा सडकमा आएको बिरलै देखिन्छ। 

२०७७ असार २१ गते जनकपुरको बाहिरी इलाका कुर्थामा रहेको कुर्था युवा क्लवले एउटा हत्या प्रकरणमा भने जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। कुर्थाको दुद्यमति नदीको डिलमा कञ्चनकुमारी पजियारको मृत शरिर भेटिएपछि उनको हत्या भएको भन्दै कुर्था युवा क्लबले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। क्लबका अध्यक्ष चन्द्रशेखर महासेठले घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पन्छिएको भन्दै दबाबका लागि प्रदर्शन गरिएको बताएका थिए। 

समाजिक सञ्जालमा नागरिक आवाज

मधेशमा एकत्रित भएर सभा-सम्मेलन वा कोणसभामार्फत नागरिक समाजले आफ्ना कुरा राखेको घटना बिरलै देखिन्छ। पछिल्लो समय जनकपुरको जनक चोकको डवलीमा भूमिअधिकार तथा चुरे संरक्षण समितिमा आवद्ध ब्यक्तिहरु लामो समयसम्म धर्नामा बसेका थिए। २०८० वैशाखको पहिलो सातादेखि थालिएको धर्ना करिब महिना दिनसम्मै चल्यो। उनीहरूको दुईटा माग थियोः पहिलो, भूमिहिनलाई जग्गाको बन्दोबस्त र दोस्रो, चुरेमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनको नियन्त्रण।

ठूलो समूहमा महिला-पुरुष दिनहुँ धर्नामा बस्ने र आफ्ना कुरा सुनाउन मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेश भवनतिर जाने कार्यक्रम थियो। सुरक्षाकर्मीले जनक चोकको डवलीमा उनीहरुलाई बस्न त रोकेनन् तर मधेश भवनतर्फ जाँदा निषेधाज्ञा भन्दै रोक्ने गरेको थियो। उनीहरुको माग सुनुवाईमा प्रदेश सरकारले खासै चासो नदेखाएपछि त्यो नागरिक आवाज यत्तिकै तुहिएको थियो। यस्तै, नागरिक अगुवा रामरिझन यादवको नेतृत्वमा २०८० जेठ ३ गते जनक चोककै डबलीमा नागरिक समाज नेपालको ब्यानरमा ‘संस्थागत भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक खबरदारी तथा भन्डाफोर कार्यक्रम’ आयोजना गरिएको थियो। यो कार्यक्रममा पनि जनकपुरका नागरिक समाजले खासै चासो देखाएनन्।

प्रदेशको राजधानी भएपछि जनकपुरमा बाहिरी जिल्लाबाट आफ्ना माग लिएर सभा-सम्मेलन र प्रदर्शन भइरहन्छ। तर, जनकपुरको नागरिक समाज त्यसमा चासो राख्दैनन्। किन? जनकपुरको नागरिक समाज सुस्ताएकै हो? प्रश्न उठ्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा सक्रिय नागरिक अगुवा सरोज मिश्रले साउनको अन्तिम साता जनकपुरको जानकी मन्दिरमा टाँगिएको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तस्बिर अंकित होडिङ बोर्ड च्यातिदिए र त्यसको तस्बिर र फुटेज फेसवुकमा राख्दै ‘मन्दिर परिसरलाई फोहर बनाउने यस्ता होडिङ बोर्ड हामी सधैं च्यातेर फयाकिदिने छौं’ भनी लेखे। मिश्रको यो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा फरक-फरक विचार आयो। जातीय, दलीय र धार्मिक आस्थाका आधारमा मिश्रको स्टाट्सलाई धेरैजसोले आ-आफ्नो तरिकाले टिप्पणी र आलोचना गरेका थिए। 

नागरिक अगुवा जानी खानले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा सौन्दर्यकरणका लागि लगाइएको मार्वलमा अनियमितता भएको र कमसल सामाग्री प्रयोग गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। खानको धारणालाई धार्मिकताको रंग दिइयो। ‘मुस्लिम समुदायको व्यक्ति भएर हिन्दु धार्मिक आस्था रहेको जानकी मन्दिरको बारेमा किन बोलेको’ भन्दै खाँनको स्टाट्सलाई समाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइएको थियो। खानले भनेका थिए, ‘समाजिक सञ्जालमा इस्यू उठाउँदा त्यसलाई जातिय, दलिय र धार्मिक हिसावले डाइभर्ट गर्ने गरिएको छ। जानकी मन्दिरको मार्वलमा समस्या छ भनेर बोल्दा मुस्लिम समुदायको मानिसले किन बोलेको भनेर मलाई दबाब आयो।’

जनकपुरको नागरिक अगुवाहरूले आफ्ना आवाज समाजिक सञ्जालमार्फत राख्न भने छोडेका छैनन्। तर, भौतिक उपस्थितीमा दिइने दबाबभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत थालिएको अभियान कमजोर देखिन्छ। नागरिक अगुवा खानका अनुसार ६ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम राखेको थियो। तर, त्यस कार्यक्रमका सहभागीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अनियमिमता रहेको सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको प्रसङ कोट्याएपछि त्यसयता, जनकपुरमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएकै छैन।

जनकपुरकी कलाकार पुष्पा यादवको गुनासो भने रोचक छ। यादवले टिकटक र फेसवुकमार्फत कलाकारमाथि भइरहेको दोषारोपणबारे पनि नागरिक समाजले बोल्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘हामीलाई समाजिक सञ्जालमा नचनियाँ-बजनियाँ (नाच्ने-बजाउने) भन्छन्। हामी कलाकार हौं। यो शब्दले हामीलाई दुखाउँछ,’ कलाकार यादवले भनिन्, ‘श्रम गर्ने कलाकारलाई टिकटकले बिस्थापित गर्न खोजेको छ। हाम्रो लागि पनि नागरिक समाजले बोलिदिनुपर्छ।’

तर, जनकपुरमा सामाजिक सञ्जालमा आउने नागरिकका मुद्दालाई लिएर नागरिक अगुवा सडकमा आएका छैनन्। नागरिक अगुवा विष्णु कुँवरका अनुसार नागरिक समाजको भूमिका सडकमै दरिलो हुन्छ। ‘नागरिक समाजको भूमिका परिवर्तन भएको देखिन्छ। डिजिटल माध्यममा बढी सक्रिय रहेपनि समाजको मुद्दामा सडकमा नउत्रिनु दु:खद् हो। यसले नागरिक समाजको मुल मन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ,’ कुँवरले भने। 

नागरिक तहको विद्रोह

मधेशका नागरिक समाज राजनीति मुद्दामा बढी नै तरंगित हुन्छ। त्यसको ठूलो उदाहरण मधेश जनविद्रोह हो। तत्कालीन अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ ४ गते अपरान्ह काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपी जलाए। प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेपछि मधेशमा नागरिक तहमै विद्रोह भयो। मानिस स्व:स्फूर्तरुपमा सडकमा निस्किए। नागरिक तहमा मधेशमा भएको यो नै ठूलो विद्रोह हो। मधेश विद्रोहकै फलस्वरुप राज्य समावेशी र सामेली बन्यो। नेपालले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई त्यागी संघीय संरचनालाई अपनायो। राज्यको हरेक तहमा मधेशी, आदिवासी-जनजाती, थारु, मुस्लिम र महिला समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच बढेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइएको छ।

नागरिक तहमै ठूलो प्रभाव परेकोमध्ये मधेशको अर्को मुभमेन्ट हो, मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष। मिटर ब्याजले मधेशका समाजहरू बढी नै आक्रन्त छन्। घरजग्गा, धनसम्पति मात्रै होइन, सुदरखोरले इज्जतमै धावा बोलेपछि पछिल्लो समय मधेशमा मिटर ब्याजीविरुद्धको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ। पीडित मात्र होइन, नागरिक समाजकै तहमा यसका विरुद्ध अभियान थालिएको छ। यसैक्रममा गत चैतमा १५ दिन पैदल हिँडेर पीडितहरू संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका थिए। फलस्वरुपः सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, पछि कानुन नै बनायो। अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग मात्र गठन गरेनन्, आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राखिएको छ।

पछिल्लो समय नेहा चौधरी र निहारिका राजपुतको संघर्षलाई पनि नागरिक तहमा गरिएको विद्रोहकै रुपमा हेरिएको छ। महोत्तरीको औरही-१ की २२ वर्षीया नेहा चौधरी र रामगोपालपुर-५ का पंकज चौधरीबीच विवाह भएको थियो । ७ महिनापछि नेहाले फेसबुकमार्फत् दाइजोका नाममा श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यले आफूमाथि हिंसा गरिरहेको विवरण सार्वजनिक गरिन् । नेहाले श्रीमान् पंकज र परिवारका सदस्यविरुद्ध चारवटा मुद्दा (घरेलु हिंसा, दाइजो, मानाचामल र अंश) हालिन् भने उनका श्रीमानले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरे। अदालतले नेहाको पक्षमा फैसला सुनाए पनि उनलाई घर प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो।

नागरिक तहमै ठूलो प्रभाव परेकोमध्ये मधेशको अर्को मुभमेन्ट हो, मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष। मिटर ब्याजले मधेशका समाजहरू बढी नै आक्रन्त छन्। घरजग्गा, धनसम्पति मात्रै होइन, सुदरखोरले इज्जतमै धावा बोलेपछि पछिल्लो समय मधेशमा मिटर ब्याजीविरुद्धको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ।

नेहालाई सुरक्षित साथ घरमा बस्न दिन माग गर्दै स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीले स्वःस्फूर्त जुलुस निकाले, त्यो जुलुसमा अरू पनि मिसिए । नेहाका श्रीमान् र परिवारका सदस्यलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै निस्केको जुलुसमा प्रहरीले हवाई फायर पनि गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि जुलुसका सहभागीले सडक अवरुद्ध गरे, नगरपालिका कार्यालयमा पनि तोडफोडसमेत भएको थियो। यस्तै, प्रेम सम्बन्धपछि बसेको गर्भबाट जन्मिएको बच्चा र प्रेमिका दुबैलाई अपनाउन नमानेपछि निहारिका राजपुत एक्लै विद्रोहमा उत्रिन्। उनलाई साथ दिन त्यो अभियानमा धेरै मिसिए। प्रेमी शिवराज श्रेष्ठका विरुद्धमा उनी कानुनी लडाइँ मात्र लडिनन्, बच्चालाई पिता र आफनो पति पाउनका लागि संघर्ष गरिरहिन्। निहारिकाको निरन्तर संघर्षकै कारण शिवराज उनीसित विवाह गर्न तयार भए। अहिले उनीहरू राजखुशी जीवन बिताइरहेका छन्।

संघ-संस्था दर्तामा कानुनी अड्चन

नागरिक अधिकारबारे आवाज उठाउन संस्था गठन गरी वा समूह बनाई त्यसबारे बोल्न र वकालत गर्ने अधिकार संविधानतः सुरक्षित छ। तर, प्रदेश सरकार संगठितरुपमा उठेका यस्ता आवाज र क्रियाकलाप ऐनद्वारा नियन्त्रण गर्न अग्रसर देखिन्छ। मधेश प्रदेशले सामाजिक संस्था दर्तासम्बन्धी जारी गरेको ऐनमा भएको झन्झटिलो प्रावधान, दर्ता सम्बन्धमा तजबिजी अधिकारलगायतका प्रावधान राखेपछि यसको विरोध भयो।

मधेश प्रदेशको संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका कुनै संस्थाले यस प्रदेशमा शाखा खोल्न चाहेमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी शाखा खोल्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तहमा काम गर्न चाहेमा सो कुराको जानकारी स्थानीय तहलाई गराउनुपर्ने र स्थानीय तहले पनि त्यस्तो संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘(संस्था दर्ताको लागि) निवेदन प्राप्त भएपछि संस्था दर्ता अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा तोकिएबमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ’ भनी उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशमा संघ-संस्था दर्तामा तजबिजी अधिकारले पनि समस्या ल्याएको छ। मधेश प्रदेशको कानुनमा पनि ‘प्रदेश सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। दफा १३ को उपदफा २ (ग) मा यस ऐनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाले प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संस्था खारेजसम्बन्धी कारबाहीका लागि संस्था दर्ता अधिकारीले समितिमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सोही दफाको उपदफा (१ ग) मा ‘यस ऐनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाले तोकिएको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गई कार्य गरे-गराएकोमा संस्था दर्ता अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने’ व्यवस्था पनि छ। मधेश प्रदेशको सामाजिक संस्था दर्तासम्बन्धी ऐनमा प्रस्तावनादेखी संस्था दर्ता प्रावधान (दफा ३), दर्तामा तजवीजी अधिकार (दफा ४), सरकारी निर्देशन मान्नुपर्ने नमानेमा दर्ता खारेजी हुने (दफा १३), दण्ड सजायमा कडाई (दफा ११) जस्ता प्रावधान आपत्तिजनक छन्। 

मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुले पनि संस्था दर्ता ऐन ल्याएका छन् जुन उदार छैनन्। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (सिएमआर-नेपाल)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २०८० सम्ममा मधेश प्रदेशमा रहेका १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा संघ संस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनेको पाइन्छ। 

संघीय सरकारले २०७६ सालमा ल्याएर विवाद भएपछि अघि नबढाएको सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न ल्याइएको सामाजिक संस्था ऐन विधेयकका विवादित विषयहरू स्थानीय सरकारले ल्याएको सामाजिक संस्था दर्तासम्बन्धी ऐनमा समेटिएको छ। गैसस र अन्तराष्टिय गैससहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान होस् वा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय अधिकारीको विवेक र तजवीजीसम्बन्धी प्रावधानदेखी जरीवाना, नवीकरणमा झन्झटिला प्रावधान आफैंमा नियन्त्रणमुखी प्रावधान हुन्। 

प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सूचकांक (२०७९) का अनुसार सामाजिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप ३.४४ रहेको छ जुन समग्र सात प्रदेशको औषत स्कोरभन्दा कम हो। 

नागरिक अगुवा विष्णु कुँवरका अनुसार संघ-संस्था स्वायत्त हुन्छन्। तर, दर्ता गराउन जाँदा विधानलाई केरमेट गर्ने, अनावश्यक कागजपत्र मागेर दुःख दिने काम भएको उनले बताए। कुँवरले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठान नामक संस्था दर्ता गराउन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका कर्मचारीले यसको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी राख्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदियो। कुँवरका अनुसार उनी त्यो समस्या लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पुगे। प्रजिअसँग कुँवरको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण उनको संस्था जस्ताको त्यस्तै दर्ता गरियो। ‘सरकारको अज्ञानता र कर्मचारीले नबुझ्दा संघ-संस्था दर्तामा समस्या छ। संघ-संस्थालाई संविधानले नै संगठित र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ,’ कुँवरले भने।

नागरिक अधिकारबारे वकालत गर्ने मिडियालाई पनि प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७५ र प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन २०७७ पारित भएको छ। यसका केही प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न सक्ने किसिमका छन्। ऐनमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने, सामाग्री प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने, प्रकाशन एवं प्रसारण र सम्प्रेषण गर्न नहुने र दण्ड तथा जरीवानाको व्यवस्था रहेको छ। सिएमआर नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८० असारसम्ममा मधेश प्रदेशमा रहेका १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमध्ये १९ वटामा एफएम रेडियोसम्बन्धी कानुन बनेको पाइन्छ।  प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सूचकांक (२०७९) का अनुसार मधेशमा मिडियामाथिको हस्तक्षेपको मात्रा ३.७८ रहेको छ जुन समग्र सात प्रदेशको औषत स्कोरभन्दा ज्यादा हो। 

निष्कर्ष

मधेशका नागरिक समाज मौन मात्र छैनन्, नागरिक मुद्दा पहिचान गर्न समेत सकेका छैनन्। मधेशमा घरेलु हिंसा उच्च छ। कूरीतिले दिनदिनै प्रताडनाका घटना सार्वजनिक हुन्छ। सहर-बजार अव्यवस्थित छ। ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल छ। सडक च्यापेर पसल, टहरा र सवारी साधन राख्ने क्रम बढ्दो छ। छाडा चौपायाले शहरलाई लज्जित बनाएको छ। यी मुद्दामा नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी हुनुपर्ने हो। तर, मधेशका नागरिक समाज यी मुद्दाबाट अनभिज्ञ देखिन्छ।

सिएमआर नेपालले १३ भदौमा जनकपुरमा आयोजना गरेको नागरिक समाजको अवस्था अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धेरैजसो सहभागीले मधेशको नागरिक समाज निद्रामा रहेको आक्षेप लगाए। दलीय, जातीय, धार्मिक र समाजिक परिबन्दका कारण नागरिक तहका आवाज संकुचित भएको देखिन्छ। नागरिकको मुद्दामा अगुवा र मिडिया पनि बिभाजित भएको देखिन्छ। नागरिक अगुवाले मिडियालाई र मिडियाले नागरिक समाजलाई आक्षेप लगाउने क्रम पनि बढ्दो छ। मिडियाले यसअघि नागरिकका मुद्दालाई जति स्थान दिन्थ्यो, त्यो अहिले नगरेको नागरिक अगुवाको आरोप छ। मिडियामा कार्यरत ब्यक्तिहरु चाहिं नागरिक समाज अहिले मुद्दा लिएर मिडियातिर आउनै छाडेको बताउँछन्।

मधेशमा नागरिक समाजले आफ्नो अवस्था आफैं कमजोर बनाएको देखिन्छ। दलीय आवद्धताले पनि नागरिक समाज कमजोर बनेको छ। नागरिक समाजप्रतिको आकर्षणमा पनि कमी आएको देखिन्छ। नागरिक समाजको भूमिका गौण र पलायन भइरहेको छ। राजनीति पहुँच बढाउन मधेशमा अभियन्ता बन्ने र त्यसको बुई चढेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने अगुवाहरू भने बग्रेल्ती छन्। मधेशको नागरिक समाज आफैंमा परिवर्तन हुनुपर्ने धेरैजसो सर्वसाधारणको धारणा छ। पक्ष-विपक्ष नछुट्टयाएर नागरिक समाजले सर्वसाधारणका आवाज उठाउनुपर्छ। नागरिक समाज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

मधेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा धार्मिक दंगा गराउने तत्व सक्रिय छन्। दुई वर्षयता हिन्दु-मुस्लिमबीच करीब दर्जन स्थानमा तनावको स्थिति बनिसकेको छ। तर, नागरिक समाज वा धार्मिक संघ-संस्था यस्तो मामिलामा पनि आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार वकालत गर्दा हिन्दु-मुस्लिमबीचको तनाव झन् बढ्दो छ। नागरिक तहमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न खासै पहलकदमी भएको देखिन्न। 

पहिला नागरिक समाजले घटनाको अनुसन्धान गर्थ्यो, त्यसलाई सार्वजनिक गर्थ्यो र दबाब सिर्जना गर्थ्यो। तर, अहिले नागरिक समाजले यी सबै काममा ध्यान दिएका छैनन्। अहिले नागरिक समाजका व्यक्तिहरू आ-आफ्ना जातीय, धार्मिक र दलीय आस्था राखेर आलोचना गर्छन्। काम गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्छन्। नागरिक खबरदारीमा उनीहरूको कुनै चासो छैन।

मिडियामा पनि नागरिकको मुद्दामा जोडदार बहस र पैरवी भएको पाइन्न। प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारले पनि नागरिक समाज र मिडियालाई ऐन-नियम र कानुन बनाएर संकूचनमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा नागरिक आवाजका लागि नागरिक समाज प्रभावकारी हुनुको विकल्प छैन।

(यो तिवारीले सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका लागि तयार पारेको स्टोरी हो। )