फेकन्यूज रोक्न ‘तथ्यजाँच’ गर्दै भारत सरकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन्
भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ तथ्य जाँच निकाय गठनको घोषणा गरेको छ।
सरकारले यसलाई फेक न्यूज रोक्नको लागि महत्वपूर्ण कदम भनेको छ भने प्रतिपक्षले यसलाई सेन्सरसिपको संकेतका रूपमा हेरिरहेको छ।
केन्द्रीय आइटी मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले बिहीबार भनेका छन्, ‘सरकारको तथ्य जाँच निकायले गुगल, फेसबुक र ट्वीटर जस्ता इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई नक्कली समाचारहरूको बारेमा जानकारी दिनेछ।’
केन्द्र सरकारले आइटी नियम २०२१ मा संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ। यी नयाँ सूचना प्रविधि नयाँ नियम अन्तर्गत फेसबुक, ट्वीटर वा गुगल जस्ता इन्टरनेट कम्पनीहरूले सरकारी तथ्य जाँच संस्थाहरूले नक्कली घोषणा गरेको सामग्री हटाउनु पर्नेछ।
अर्थात् केन्द्रीय सरकारको तथ्य जाँच निकायले कुनै पनि सामग्रीलाई नक्कली घोषित गरेपछि इन्टरनेट कम्पनीहरूले त्यसलाई इन्टरनेटबाट हटाउन बाध्य हुनेछन्।
यदि इन्टरनेट कम्पनीहरूले त्यसो गरेन भने उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ।
अहिलेसम्म, आइटी ऐनको धारा ७९ अन्तर्गत, सोसल मिडिया कम्पनीहरूलाई त्यस्ता सामग्रीमा कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुरक्षा थियो।
फेक न्यूजसँग जुध्न यो कदम चालिएको केन्द्र सरकारको तर्क छ। यद्यपि, विपक्षीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चोट भनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
