यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
बैठकको सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताए।
उनले पछिल्लो समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखौं नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रक्रिया सुरू भएको उनको भनाइ छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत् मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ।
विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। त्यस्तै, कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
त्यस्तै उनले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताए।
सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने उनले बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
