विभिन्न आठ बुँदे निर्णय गर्दै राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला अध्यक्षहरूको संयुक्त विस्तारित बैठक बुधबार सकिएको छ।

मंगलबारबाट सुरू भएको बैठकले नेपालको संविधान २०७२ परिमार्जन वा पुनर्लेखन नै गर्नेबारे बहस गर्न आवश्यक रहेको निर्णय गरेको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा भएका कमि कमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबैपक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा  विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्बिचार वा आबश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नेबारे बहस गर्न र आबश्यक सहमति कायम गर्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान आकर्षित गर्दछ,’ निर्णयको पहिलो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ।

बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले ‘वर्तमान राजनीतिक अवस्था एवम् राप्रपा नेपालको भावी वैचारिक, सांगठनिक एवम् रणनीतिक कार्यदिशा’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेश गरेका थिए।

महामन्त्री भास्कर भद्राद्वारा प्रस्तुत सचिवालयको प्रतिवेदन, महामन्त्री सुशील श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण विभागको प्रतिवेदन, महामन्त्री राजाराम बर्तौलाद्वारा प्रस्तुत संगठन विभागको प्रतिवेदन, महामन्त्री केशवराज श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत युवा केन्द्रित स्मार्ट पार्टी सम्बन्धी अवधारणा तथा कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्ड देशको प्रतिष्ठालाई गम्भिर आघात पुर्‍याउने राज्य विरुद्धको जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको छ। यस्तो घृणित अपराधमा संलग्न दोषीहरूले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउन नहुने निर्णय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले बताए।

यस्ता छन् निर्णय

१) नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा भएका कमि कमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबैपक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा  विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्बिचार वा आबश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्ने वारे बहस गर्न र आबश्यक सहमति कायम गर्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान आकर्षित गर्दछ।

२) नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्ड देशको प्रतिष्ठालाई गम्भिर आघात पु¥याउने राज्य विरुद्धको जघन्य अपराध हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्यसंयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस्तो घृणित अपराधमा संलग्न दोषीहरुले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। त्यसर्थ, यस सम्बन्धमा ईमान्दार बन्न सरकार र न्यायपालिकासँग राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ। विगतमा राजनीतिक दवाव, प्रभाव र सेटिङका आधारमा भ्रष्टाचार काण्ड दवाउने गरिएको हुँदा यो काण्डको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म निरन्तर खवरदारी गर्न सबै दल, नागरिक समाज, आमसंचार माध्यम र सचेत नागरिकहरुमा राप्रपा नेपाल अनुरोध गर्दछ।

३) विगत केही वर्ष यता तिव्र गतिमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनप्रति राप्रपा नेपाल गंभीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति अल्पसंख्यकलाई रिझाउने र बहुसख्यकलाई कमजोर बनाउने काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको नीति दीर्घकालीन रुपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ। विगत केही वर्ष यता देशी बिदेशी शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव एवं उग्रवामपंथी शक्तिहरुको सनातन धर्मप्रतिको विद्वेषका कारण सनातन धर्म अर्थात हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मलाई होच्याउने, दमन गर्ने, हेप्ने र कमजोर पार्ने गरी भैरहेको कार्यको बैठक भत्सर्ना गर्दछ। हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरुमा राज्यको कब्जा निरन्तर कायम रहेकोप्रति राप्रपा नेपाल आपत्ति प्रकट गर्दछ।

४) धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा माथी निर्वाध आक्रमण भैरहँदा समेत राज्य निरिह र मौन रहेको तितो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले सनातन धर्म संस्कृतको रक्षा एवं हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापनको विषयलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने छ। हिन्दुराष्ट्रको पुनस्थापन र हिन्दुत्वको पुनर्जागरण राप्रपा नेपालको प्रमुख एजेण्डा र कार्यनीति हुनेछ। यस क्रममा निकट भविष्यमा देशव्यापि जनजागरण अभियान, यात्रा र संघर्षका कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

५) संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश तह आर्थिकरुपमा बोझिलो तथा अनेकौ राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कार्यथलो सावित भएको तथा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा भएको हुँदा राज्य संरचनाको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरी केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीयतहमा अहिलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय स्वायत्त सरकार गरी दुई तहको संरचना वा सरकार कायम गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। प्रदेशतहको सभा र सरकार सम्बन्धि वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्न राप्रपा नेपाल माग गर्दछ।

प्रदेशतहको संरचना खारेज हुनपर्छ भन्ने पार्टीको दृढ मान्यता भएको कारण राप्रपा नेपालको पार्टी अन्तर्गतका प्रदेशतहको सबै ईकाईहरु विघटन गर्ने बैठक निर्णय गर्दछ।

६) निरन्तरको अस्थिरता र अराजकताको श्रोत बन्न पुगेको हाल विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा संविधानमा संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरियोस् भन्ने राप्रपा नेपाल माग गर्दछ।

७) मुलुकको सर्वाङ्गिण बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद्दति अबलम्बन गरिनु पर्छ तथा मन्त्री बन्न सांसद हुन नपर्ने तथा दुई कार्यकाल भन्दा बढि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ।

८) आगामी २०८० फागुन ७, ८ र ९ गते काठमाण्डौ आयोजना हुने पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गर्दै पार्टीको संगठन विस्तारलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने, देशको सम्पूर्ण ७५३ वटै पालिकाहरुमा पार्टीको ईकाई गठन गर्ने तथा क्रमशः वडातहमा समेत ईकाई गठन कार्यलाई तिव्रता दिने बैठकले निर्णय गर्दछ।