सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको छ।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको लक्ष्य र गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिकता ल्याउन पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा अध्ययन समितिको पहिलो बैठक समेत बसेको छ। समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचय पत्रको क्षेत्रमा सुधार गर्न अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उक्त क्षेत्रमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक प्रकाश अर्यालको संयोजत्वमा नेपाल प्रहरी, विषयगत उपसमिति, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल उपसमिति, पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्यागमन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ।

यस्तै, पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल संयोजकत्वको कारागार व्यवस्थापन उपसमिति र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह उपसमिति गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठले समृद्धिको लक्ष्यलाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने र जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सरकारले आवश्यक अध्ययन गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदनलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताए।

अध्ययन समितिलाई तीन महिनाको कार्यादेश दिइएको छ भने समिति र उपसमितिमा रहेका सदस्यहरूले स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।

गत कात्तिक २४ गते गृह मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रको कामहरूलाई अध्ययन गर्न समिति र उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।