आसाम सरकारले राज्यमा बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउन सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गरेको छ।

यो विज्ञ समितिले राज्य व्यवस्थापिकालाई बहुविवाह प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्नेछ।

आसाम सरकारका अनुसार यो समितिले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले गत मंगलबार बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउन विज्ञ समिति गठन गरेको घोषणा गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘कानुनी विज्ञ र विद्वानहरू सम्मिलित यो समितिले बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय संविधानको धारा २५ सँगै मुस्लिम पर्सनल ल ऐन, १९३७ को प्रावधानहरूको जाँच गर्नेछ।’

उनले यो पनि भने, ‘हामी एक समान नागरिक संहिता बनाउँदैनौं जसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, तर आसाममा समान नागरिक संहिताको एक घटकको रूपमा हामी राज्य ऐनमार्फत् बहुविवाहलाई असंवैधानिक र असंवैधानिक घोषणा गर्नेछौं। अवैध घोषणा गर्न चाहन्छौं।’

आसाम नागरिक संहिताको माग उठ्दै आएको छ। तर समान नागरिक संहिताबाहेक, आसाम सरकारले राज्यमा नयाँ कानुन ल्याएर बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ।

मुख्यमन्त्रीको यो भनाइले तल्लो आसाममा बसोबास गर्ने बंगाली मूलका मुस्लिमहरूलाई विशेषगरी चिन्तित बनाएको छ।