समाज
जता भीम पौडेल, उतै खोलानाला उधिन्ने ठेक्का
पौडेललाई झन्डै ६ करोडमा नुनसरी-बक्राहा खोला उधिन्न पर्यो अर्को ठेक्का


विवादास्पद ठेकेदार तथा क्रसर व्यवसायी भीम पौडेलले अर्को खोला उधिन्ने ठेक्का पाएका छन्।
गैरकानुनी रूपमा खोलानालामा उत्खनन् गरेको आरोपमा कारबाही भोगिरहेका ठेकेदार पौडेललाई नुनसरी-बक्राहा खोला उत्खनन् गर्ने अर्को अवसर मिलेको हो।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका-९,६,७ र २ नम्बर वडा भएर बग्ने नुनसरी-बक्राहा खोला उधिन्न सो गाउँपालिकाले विवादास्पद ठेकेदार पौडेलसँग सम्झौता गरेको हो।
उक्त खोला खन्ने अवधि तीन साता बाँकी हुँदा पौडेलले हेभी इक्युमेन्टहरू खोला किनारमा पुर्याइसकेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष बबिकुमार राई र वडाध्यक्षहरूबीच यस विषयमा पटक-पटक विवाद भइरहेको छ।
‘यो खोलामा कति र कुन परिमाणमा निर्माण सामग्री निकाल्ने भन्ने विषयमा हामीलाई कुनै समन्वय नगरी गाउँपालिका अध्यक्षले एकलौटी तरिकाले ठेक्का लगाउनुभएको छ,’ मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुशीलराज चौहानले नवपथसँग भने, ‘आइइई रिपोर्ट कुन आधारमा बनेको छ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी छैन।’
उनका अनुसार ठेकेदार पौडेललाई ‘पोस्न’, नुनसरी-बक्राहा खोला उधिन्ने ठेक्कापट्टा गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पारदर्शी ढंगले गरिएको छैन।
‘पहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षसँग समन्वय गरेर र खोलानाला खन्दा हुने क्षतिको पूर्वआँकलन गरेर अनुमति दिइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो अनुमति दिँदा हामीलाई कुनै समन्वय गरिएको छैन।’
मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राई नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। उनी पौडेलनिकट मानिन्छन्। पौडेल पनि नेपाली कांग्रेसनिकटै हुन्।
‘इ-बिडिङ गरियो, त्यो गर्दा भीम पौडेलको एक्लो फर्म मात्रै पर्यो भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रतिस्पर्धा पारदर्शी भो-भएन यकिन नै छैन। झन् आइइई रिपोर्ट बनाउँदा हामीलाई सोधिएकै छैन।’
यो विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षसँग पटक-पटक भेटेर कुराकानी भएको उनले बताए।
‘हामीलाई खोलानाला खन्ने विषयमा सीमांकन गरिदिन पनि परिपत्र आएको छैन, कति परिमाण उत्खनन् गर्ने भन्ने हामीलाई थाहै छैन,’ उनले भने, ‘यसरी खन्दा थुप्रै असर छन्, ती असरबारे हामी र सरोकारवालासँग कुनै परामर्श गरिएको छैन।’
उनका अनुसार खोला उधिन्दा त्यहाँ विगतदेखि नै प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने गरेको छ। खोलाको धार परिवर्तन हुने, तटबन्धको जाली छेडेर खोला बस्तीमा पस्ने र जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने गरेको छ।
‘खै बालुवागिट्टी खन्नका लागि साधनहरू आएर बसेका छन्, कुन आधारमा खन्न खोजिएको हो, अध्यक्षज्यूले प्रष्ट पार्न सक्नुभएको छैन,’ उनले भने।
गाउँपालिका अध्यक्ष राईले पौडेललाई खोला खन्न हतारमा निर्णय गरी अनुमति दिएको बुझिन आएको छ।
‘यो खोला खन्न नपाए अदालतको आदेश पनि आउन सक्छ, खनेर पनि अदालतको आदेश लिएर ठेकेदारले पैसा लैजान सक्छ,’ अध्यक्ष राईलाई उद्धृत गर्दै चौहानले भने।
‘नियमसंगत गरौं भन्ने मेरो पहिलेदेखिको कुरा हो, स्थलगत अध्ययनमा अध्यक्षज्यू आउनु भएकै छैन,’ चौहानले भने।
चौहानका अनुसार पौडेललाई गाउँपालिकाले ५ करोड ५५ लाख (करबाहेक) खोला उधिन्न ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
तर, पौडेलले अहिलेसम्म २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै पैसा तिरेका छन्।
पैसा तिरिसकेको आधार देखाएर पौडेलले खोला उधिन्न खोजिरहेका छन्। लेटाङ नगरपालिका भएर बग्ने चिसाङ खोलामा अवैध उत्खनन् गरेको आरोपमा पौडेललाई उक्त नगरपालिकाले जरिवाना तिराएको एक हप्ता मात्रै पुग्दैछ।
चिसाङमा अवैध उत्खनन् अहिले बन्द गरिएको छ। चिसाङको अवैध उत्खनन् बन्द भएसँगै नुनसरी-बक्राहामा पौडेलले आँखा लगाएका छन् र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई 'मिलाएर' ठेक्का हात पारेका छन्।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरूबल्लभ बरालले यसबारे नवपथले राखेको जिज्ञासामा बोल्न चाहेनन्। दुबैले यो ठेक्काबारे सोध्न खोज्दा फोन नै उठाएनन्।
र, पौडेल त यसबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा पन्छिइरहेका छन्।
उनीसँग बुधबार दिउँसोदेखि नै सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्। यसबारे एसएमएसमा जवाफ माग्दा पनि उनले प्रतिक्रिया दिएनन्।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईका अनुसार अहिले खोलानालाको काममा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बढी अधिकार छ। ‘अफ्ठ्यारो पर्यो भने हामीसँग समन्वय गर्न आउँछन्, हामीलाई त कुनै अधिकार नै छैन,’ राईले भने, ‘सिडिओ जाँदा अलि डराउँदा रहेछन्, हामी जाँदा त गन्दै गन्दैनन्।’
राईले खोलानालाको ठेक्का ‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड’जस्तो भएको बताए।
‘पहिले-पहिले खोला सम्बन्धको सबै ठेक्का, इआइए, आइइईबारे हामीलाई थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त खोलानालाको स्रोतको अंश पनि हामीलाई छैन।’
राईले मोरङका खोलानाला अत्यधिक दोहन भइरहेको बताए। उनले तीन महिनाको समय लिएर खोला खोतल्ने, स्टक राख्ने, स्टक प्रमाणित गराएर क्रसर व्यवसायीले महंगो रूपमा पछि बेचबिखन गर्ने गरेको बताए।
‘यहाँ कुन खोलानालाको व्यवसायी पो गतिलो छ र? जति खने पनि हुन्छ, भएको सबै लान पाउँछ, इआइए, आइइई गरेभन्दा बढी खन्छन्, डबल-तेब्बर निकाल्छन्,’ उनले भने।
उनले अनुगमनका क्रममा धेरै खोला आफूले हेरेको बताए। लेटाङको तेली खोलामा त पौडेलले नखन्नु भन्दा पनि गहिरो खनेर पानी नै निकाल्दिएको बताए।
‘सेटिङमा काम नहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो तर हामीसँग डराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाँकी सिडिओ साबलाई सोध्नुहोला।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले आफूलाई त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले कानुनसम्मत् रूपमा ठेक्का लागेको विषयमा आफूसँग कुनै समस्या नरहेको बताए।
तर, गैरकानुनी रूपमा काम भएको भए आफूले नियमन गर्ने बताए।
गृहसचिव दिनेश भट्टराईले मोरङमा भइरहेको अवैध उत्खनन् र कारबाहीबारे जिल्लाको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष जिम्मेवार हुने बताए।
उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। सुरक्षा निकायका मानिसहरू छन्, बाँकी कुरा मेरो प्रवक्तालाई सोध्नुहोला।’
गृहप्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले यसबारे आफूले बुझ्ने बताए।
‘खोलानाला नियमन गर्ने स्थानीय तहले हो। जिल्ला तहबाटै हुन्छ। हामीसँग संघीय सरकारको निकायमा आउँदैन। त्यो के रहेछ बुझ्न सक्छौं,’ उनले भने।
पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका उपाध्यक्ष बनेका छन्।