सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीको लागि विश्व बैङ्कबाट सहुलियत ऋण सहायता लिन निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छन्।

बैठकले  कम्पनी दर्ता र पूजीँ वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै  जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रुपमा डिभिजन बन कार्यालयलाई तोक्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी छन्।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले चिकित्सकमाथिको आक्रमण उचित नभएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रवक्ता शर्माले चाडपर्वका अवसरमा चिनी लगाएत अध्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरीन्।

त्यस्तै उनले संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी दिने बिषयमा कानून र संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्ट पारेकी छन्।